बदलापुरात मोठा आर्थिक घोटाळा, 70 लाखांचा चुराडा

गेल्या काही दिवसांपासून अनेक आर्थिक घोटाळे समोर येत आहेत. त्यातच आता बदलापूरच्या बायोगॅस प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे ठाणे जिल्हा महामंत्री आणि माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. बदलापूरच्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी १.२४ कोटी रुपये घालण्यात आले. मात्र यातून शून्य वीज निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच दुरूस्तीच्या नावावर पालिकेच्या ७० लाखांचा चुराडा करण्यात आला. यामुळे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

बदलापूर पश्चिमेच्या वडवली स्मशानभूमीत उभारण्यात आलेल्या बायोगॅस प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपचे ठाणे जिल्हा महामंत्री आणि माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केलाय. या प्रकल्पातून एकही युनिट वीज निर्मिती झालेली नसतानाही पालिकेकडून ठेकेदाराला लाखो रूपयांची बिलं अदा करण्यात आली आहेत. याची चौकशी करून ठेकेदार तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी संभाजी शिंदे यांनी केली आहे.

एकही युनिट वीज निर्मिती नाही

बदलापूर नगरपालिकेच्या वतीने २०१३ साली वडवली स्मशानभूमीत बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आला. त्यासाठी ८७ लाख रूपये खर्च करण्यात आले. शहरातील ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून वीज निर्मिती करणं हा या प्रकल्प निर्मितीचा हेतू होता. या विजेचा वापर पथदिवे आणि स्मशानभूमीतील विद्युत व्यवस्थेसाठी केला जाणार होता. मात्र या प्रकल्पातून १२ वर्षात एकही युनिट वीज निर्मिती झालेली नाही.

कंत्राटदार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

विशेष म्हणजे २०१८ मध्ये ठेकेदार अवनी एंटरप्रायझेसला ३८ लाख रूपये देत पालिकेनं बायोगॅस प्रकल्पाची दुरूस्ती करून घेतली. मात्र ठेकेदार कंपनीने केवळ डोम बनवून पालिकेच्या पैशांची लूट केल्याचा आरोप संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. इतक्यावरच न थांबता पालिकेनं पुढील ५ वर्षांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ठेकेदार कंपनीवर ७० लाखांची उधळपट्टीही केल्याचा संभाजी शिंदेंचा आरोप आहे. ज्या प्रकल्पातून एकही युनिट वीज निर्मिती झालेली नाही, अशा प्रकल्पावर पालिका प्रशासन मेहेरबान का आहे? असा सवाल संभाजी शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केल्याबद्दल कंत्राटदार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला ओला कचरा पालिकेकडून पुरवला जात नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित होत नसल्याचं पोकळ स्पष्टीकरण ठेकेदार कंपनीनं दिलं आहे. तर पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनीही हा प्रकल्प खर्चिक असल्याचं सांगत लवकरच तो बंद करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे.