Vijay Wadettiwar: गडचिरोलीतील पूरस्थितीला भाजपाच जाबाबदार, मंत्रिमंडळ विस्तारापेक्षा नुकसानग्रस्तांना मदत गरजेची
सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्या दरम्यान, केंद्राने आणि राज्याने तातडीने मदत जाहीर केली होती. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यात अशी परस्थिती ओढावली की नेतेमंडळी धावतपळत मदतीचा हात पुढे करततात. मात्र, विदर्भातील नागरिकांच्या बाबतीत अशी दुय्यम भूमिका का असाही सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
गडचिरोली : राज्यात पावसाने हाहाकार घातलेला असून (Flood in Gadchiroli) गडचिरोली जिल्ह्यात पूरस्थिती कायम आहे. शेती पिकांसह घरांची पडझड झाली असून नागरिकांना मुलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. संपूर्ण जिल्ह्याला पुराचा विळखा असून याला जबाबदारही (BJP) भाजप असल्याचाच घणाघात आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सध्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावरुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची दिल्लीवारी सुरु आहे. पण या विस्तारापेक्षा पूरग्रस्तांना आणि शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे गरजेचे असल्याचे मत (Vijay Wadettiwar) वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करुन राज्य सरकारवर टीका केली. इतर जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झाल्यास तातडीने मदत मग विदर्भातील नागरिकांच्याबाबतीत अन्याय का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
भाजपानेच मेडीगट्टा धरणाला दिली मंजुरी
गडचिरोली जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली याला केवळ भाजप जाबाबदार आहे. या सरकारनेच मेडीगट्टा धरण उभारणीला परवानगी दिली होती. त्यांनी केलेल्या पापामुळेच या जिल्ह्यातील नागरिकांवर ही वेळ आली आहे. या धरणाच्या बॅकवॉटरमुळेच सध्याची परस्थिती निर्माण झाली आहे. शेती पिकांचे तर नुकसान तर झालेच आहे पण वित्त आणि जीवीतहानीही मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. या धरणाला भाजप सरकारनेच मंजुरी दिल्याचे हे परिणाम आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हाही होऊ द्या आगोदर नुकसानग्रस्तांना मदत मिळणे गरजेचे आहे. केवळ घोषणा करुन उपयोग नाहीतर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणेही गरजेचे असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
विदर्भावरच अन्याय का..?
यापूर्वी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्या दरम्यान, केंद्राने आणि राज्याने तातडीने मदत जाहीर केली होती. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यात अशी परस्थिती ओढावली की नेतेमंडळी धावतपळत मदतीचा हात पुढे करततात. मात्र, विदर्भातील नागरिकांच्या बाबतीत अशी दुय्यम भूमिका का असाही सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. या भागातील आदिवासी नागरिकांच्या मदतीला कोण धावून येणार? केवळ घोषणा आणि पाहणी करुन काही होत नाहीतर प्रत्यक्ष मदत मिळणे गरजेचे असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे.
1 ऑगस्ट रोजी चित्र स्पष्ट
शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी ही आता 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे त्याच दिवशी कोण अपात्र आणि पात्र याचा निर्णय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. शिवसेनेने 16 आमदारांना अपात्र करण्याबाबत कोर्टात धाव घेतली असून यावर पुढची सुनावणी ही आठ दिवसांनी होणार आहे. त्यामुळे त्यावर बोलण्यापेक्षा न्यायालय काय निकाल देणार हे महत्वाचे असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे.
