शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा बेमुदत संप, मागण्या मान्य न केल्याने संप पुकारण्याचा निर्णय

मुंबई – शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी (staff) त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने संप 23 व 24 फेब्रुवारीला (February) राज्यव्यापी संप (Statewide strike) पुकारणार आहे. नवी पेन्शन योजना बंद करावी तसेच जुनी पेन्शन योजना सगळ्या कर्मचा-यांना सुरू करावी अशी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे. अनेक दिवसांपासून आमची ही मागणी असून सरकार त्याबाबत उदासीन असल्याने आम्ही संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे 17 लाख सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा संप असेल. याच्या आगोदर सुध्दा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. पण त्यावेळी मात्र आश्वासन देण्यात आलं होतं. सध्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी अधिक ताटर भूमिका घेतल्याने उद्या आणि परवा संप पुकारणार आहेत.

2018 ला सुध्दा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता

2018 च्या ऑगस्ट महिन्यात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी त्यांच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता, त्यावेळी राज्य सरकारने त्यांच्या मागणीचा विचार करत त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. पण त्यावेळी सरकारकडून इतर मागण्या प्रलंबित ठेवल्या होत्या. कोरोनाच्या काळात दोन वर्षात त्यांच्या मागण्यांचं राज्य सरकारकडून काहीचं उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर राज्य सरकारने विचार करावा आणि आमच्या मागण्या त्यांनी मान्य कराव्या म्हणून हा संप पुकारण्यात आल्याचं मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेनं सांगितलं आहे.

संघटनेचा राज्य सरकारवरती आरोप

राज्य सरकारकडून 2019 मध्ये शिक्षकांच्या मागणीसाठी वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती नेमली होती. त्यावेळी समितीच्या आणि संघटनेच्या अनेक बैठका झाल्या, परंतु राज्य सरकारकडून त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी सांगितले संघटनेने स्पष्ट केले आहे. कर्मचारी संघटनेला नवीन पेन्शन धोरण रद्द करून जुनं पेन्शन धोरणानुसार बदल हवा आहे. परंतु अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. केंद्र सरकारकडून नॅशनल स्कीमच्या कार्यपध्दतीवरती सुधारणा केल्या आहेत. त्याबाबत देखील राज्य शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने शिक्षक वर्ग अत्यंत नाराज आहे. संपात 17 लाख सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने सरकारला यावरती ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. कोरोनाच्या काळात दोन वर्षात अनेक काम झाली नसल्याचे अनेकदा विरोधी पक्ष म्हणतात. परंतु राज्य सरकार त्यांना गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसत आहे.

VIDEO | पाकिस्तानी खेळाडूंमध्ये राडा, कॅच सोडल्याचा राग, हारिस रौफने कामरानच्या कानफटात खेचली

आम्ही लग्नाळू… 22-2-22 तारखेचा अनोखा मेळ साधून 45 जोडपी होणार विवाहबद्ध; ठाण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात लगीनघाई

Cotton Crop: इतिहासात पहिल्यांदाच पांढऱ्या सोन्यानं कात टाकली, व्यापाऱ्यांमध्ये स्पर्धा, शेतकऱ्याला आनंदाचं भरतं!