OBC Reservation : ओबीसींच्या मागण्यांना आता भुजबळांचं बळ; मख्यमंत्र्यांच्या भेटीला शिष्टमंडळ, आजी-माजी मंत्र्यांचा वरचष्मा, कोणत्या आहेत मागण्या

जालना जिल्हा आरक्षणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी गाजत आहे. तर आता तिथून अगदी हाकेच्या अंतरावरील वडीगोद्री ओबीसी आरक्षणाचा केंद्रबिंदु ठरत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये या मागण्यासाठी कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये ओबीसी समाजातील आजी-माजी मंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेत्याचा पण समावेश आहे.

कोण आहेत शिष्टमंडळात

उपोषणाला बसलेले लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य केली आहे. गिरीश महाजन आणि हाके यांच्यात याविषयीची चर्चा झाली. आता ओबीसींचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार आहेत. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. ते हाके यांच्या मागण्या मुख्यमत्र्यांसमोर ठेवतील. या शिष्टमंडळात माजी मंत्री पंकजा मुंडे, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाके यांचा समावेश असेल.

कोणत्या केल्या मागण्या

इतर कोणत्याही समजाच्या मागण्या पूर्ण करताना राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये. ओबीसींचं 29 टक्के आरक्षण अबाधित राहिल याची लिखीत हमी द्यावी.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर राज्यात कुणबी नोंदी वाटप सुरु आहे. ते लागलीच थांबावावं. राज्यात 54 लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या, त्यांन जातप्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे, ती प्रमाणपत्र रद्द करावीत.

ओबीसी आणि सगेसोयऱ्यांबाबत राज्य सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी.

राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला

राज्य सरकारकडून खासदार संदीपान भुमरे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि विधान परिषदेतील गोपीचंद पडळकर यांचे शिष्टमंडळ वडीगोद्रीत दाखल झाले होते. त्यांनी लक्ष्मण हाके यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी चर्चेचा मार्ग खुला असल्याचे हाके यांनी सांगितले. चर्चेतून कोणताही प्रश्न सुटतात, असे मत हाके यांनी व्यक्त केले.