महाराष्ट्राच्या तीन सर्वोच्च मंत्र्यांची पत्रकार परिषद, मराठा आरक्षणावर तोडगा निघाला का?

जालना | 4 सप्टेंबर 2023 : मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचं जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात उपोषण सुरु आहे. त्यांचं 29 ऑगस्टपासून उपोषण सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणादरम्यान 1 सप्टेंबरला पोलिसांकडून अमानुष लाठीचार्ज झाला. त्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली. यानंतर अनेक दिग्गज नेत्यांनी जखमींची भेट घेवून विचारपूस केली. तसेच त्यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवून आरक्षण मिळायचं. तेच आरक्षण आपल्याला हवं असल्याचं जरांगे म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने रद्दबादल ठरवलेलं मराठा आरक्षण आणि मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या आरक्षणाशी काहीच संबंध नाही, अशी जरांगे पाटील यांची भूमिका आहे. कारण पूर्वी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जायचं. त्याआधारावर ओबीसी आरक्षण मिळत होतं. तेच आरक्षण हवं असल्याची मागणी जरांगे पाटील यांची आहे. त्यांच्या या मागणीनंतर शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन आंदोलनस्थळी गेले.

मुख्यमंत्री मोठा निर्णय जाहीर करणार, खोतकरांचा दावा

अर्जुन खोतकर यांनी मराठा आरक्षणाचा मसुदा मनोज जरांगे यांना दाखवला. या मसुद्यावर जरांगे यांनी काही दुरुस्ती सूचवली. त्यानंतर खोतकर मुंबईला रवाना झाले. जरांगे उद्या दुरुस्त केलेला मसुदा घेऊन पुन्हा आंदोलनस्थळी जाणार आहे. याबाबत खोतकर यांनी स्वत: सांगितलं. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत फार ठोस असा काहीच निर्णय जाहीर केला नाही.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षण उपसमितीची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबींचं आरक्षण मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. अर्जुन खोतकर जेव्हा जरांगे पाटील यांना अंतरवली सराटी गावात भेटले तेव्हा त्यांची देहबोली तर तीच सांगत होती. विशेष म्हणजे जरांगे यांचं उपोषण अंतिम टप्प्यावर आलं असून मुख्यमंत्री लवकरच मोठा निर्णय जाहीर करतील, असं खोतकर म्हणाले. त्यानंतर शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांची पत्रकार परिषद झाली.

देवेंद्र फडणवीस यांचा माफीनामा

मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची सविस्तर पत्रकार परिषद झाली. यावेळी फडणवीसांनी सर्वात आधी बोलायला सुरुवात केली. त्यांनी सराकरकडून मराठा समाजासाठी कायृ-काय योजना दिल्या गेल्या याविषयी माहिती सांगितली. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी जालन्याच्या घटनेवर सरकारच्या वतीने माफी मागितली.

“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समितीची बैठक तयार करण्यात आलीय. त्यामध्ये मोठे नेते, वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. या राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यावर चर्चा झाली. जालन्यातील आंदोलन आणि मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली. जालन्यात उपोषणस्थळी दुर्दैवी घटना झाली. पोलिसांच्यावतीने लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांचा प्रयोग करण्यात आला”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“अशाप्रकारे बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. यापूर्वीही पाच वर्ष मी गृहमंत्री होतो. आरक्षणासंदर्भात दोन हजार आंदोलनं झाली. पण कधीही आम्ही बळाचा उपयोग केलेला नाही. आताही बळाचा उपयोग करण्याचं कारण नव्हतं. ज्या निष्पाप नागरिकांवर या बळाचा वापरामुळे ज्यांना इजा झालीय, त्यांच्याप्रती शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो”, असं फडणवीस म्हणाले.

अजित पवार यांचं मराठा आंदोलकांना महत्त्वाचं आवाहन

“दोन दिवस मी आजारी होतो त्यामुळे घराबाहेर पडलो नव्हतो. पण काही लोकांनी गैरसमज पसरवला. अंतरवली सराटी गावात घडलं ते चुकीचं घडलं. अशावेळच्या प्रसंगात सर्वांनी राज्याच्या हिताची भूमिका घेतली पाहिजे. पण काहींनी राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला”, असं अजित पवार म्हणाले.

“आरक्षणाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळे निर्णय देतं. त्यावेळेस तिथे अडचण येऊ नये, असा तोडगा काढावा लागतो. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हायकोर्टात मराठा आरक्षण टिकलं. एकनाथ शिंदे वेळोवेळी प्रयत्न करत आहेत. पण त्याला जे उत्तर मिळायला हवं ते मिळालेलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने का नाकारलाय त्याचा बारकाईने विचार करुन कमिटी नेमण्याचा निर्णय झाला”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

“एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार झाली. सर्वांचा विचार ऐकून घेतले. मी मराठा समाजाला आव्हान करतो, जो बंद सुरु आहे, एसटी जाळल्या गेल्या, यामुळे महाराष्ट्राचंच नुकसान झालं. मराठा आरक्षणाचं देशपातळीवर कौतुक झालं होतं. पण आता त्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न झाला. एकंदरीत वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. याबाबत एकनाथ शिंदे सांगतील”, असं अजित पवार म्हणाले.

“अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. उदयनराजे भोसले स्वत: तिथे गेले होते. मंत्री गिरीश महाजनही तिथे गेले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्याबरोबर काय चर्चा झाली तेही सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा गिरीश महाजन यांना जायला सांगितलं आहे. मला मराठा आंदोलनाला आवाहन करायचं आहे, वरुन आदेश आलेला सिद्ध करुन दाखवलं तर आम्ही म्हणाल ते ऐकू”, असं अजित पवार म्हणाले.

“समाजात अस्वस्थता निर्माण करायचं आणि त्यातून आपल्याला साध्य करता येईल का, याचा प्रयत्न सुरु आहे. पण महाराष्ट्र सुसंस्कृत आहेत. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. पण ज्याने इतरांना त्रास होईल, तलाठी परीक्षा आज आहे. पण बस बंद असल्याने अनेकांना जाता आलं नाही. त्यामुळे कुणालाही नुकसान होऊ नये, असं मी आवाहन करतो”, असं अजित पवार म्हणाले.

जरांगे यांच्या मागणीवर एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. “कुणबी समाजाच्या दाखल्यासंदर्भात चर्चा झाली. महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव काम करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या जुन्या नोंदी आहेत. त्यांना दाखले मिळायला अडचणी येत आहेत. आम्ही समिती तयारी केली आहे. त्या समितीकडून अहवाल मागवला आहे. त्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर आम्ही युद्ध पातळीवर काम करतोय”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

“आमचे मंत्री गिरीश महाजन जातील. चर्चेतून विषय सुटतील. मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. आमचीदेखील तीच भूमिका आहे. जुने रेकॉर्ड्स आहेत ते तपासायला थोडा वेळ लागतो”, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

“महिन्याभराच्या आत पूर्ण माहिती आल्यानंतर त्यावर कायदेशीर कार्यवाही करुन त्यांच्या मागणीवर मान्य निघेल, असा विश्वास व्यक्त करतो”, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. तसेच “मराठा कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील”, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

‘मराठा समाजासाठी सरकारचे अनेक निर्णय’, फडणवीस काय-काय म्हणाले?

मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. दोषींवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेचं राजकारण होणं योग्य नाही. काही नेत्यांनी तो प्रयत्न केला. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जाणीवपूर्वक लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले असं चुकीचं वातावरण निर्माण करणायत आला.

ज्यावेळे निष्पाप 113 मारले गेले त्यावेळेस मंत्रालयातून आदेश आला होता. तसेच मावळला शेतकरी गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले त्यावेळी ते आदेश कुणी दिले होते का? तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते आदेश दिले होते. मग त्यावेळी शेतकरी मृत्यूमुखी पडल्यानंतर त्यांनी राजीनामा का दिला नाही? सरकार हे करतंय हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे की, आरक्षणाचा जो कायदा आहे तो 2018 साली तयार केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अफेंड केला, मान्य केला. देशामध्ये आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत. एक तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणावर स्थगिती आली आणि नंतर रद्दबादल ठरवण्यात आला.

उद्धव ठाकरे परवा जालन्यात गेले होते. त्यांचं भाषण मी ऐकलं. तुम्ही दीड वर्ष मुख्यमंत्री होता, यावर तोडगा निघू शकत होता तर का काढला नाही? निव्वळ राजकारण काढायचं हा उद्दोग आहे. राजकारण करणाऱ्यांना जनतेने उत्तर दिली. मागच्या सरकारच्या काळात ज्या ज्या सवलती ओबीसी समाजाला आहे त्या मराठा समाजाला आमच्या सरकारने दिल्या.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 70 हजार लाभार्थी आपण तयार केले आहेत. पाच हजार कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्याचा संपूर्ण व्याज राज्य सरकार भरतं. सारथी सारखी अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरु केली. सर्व मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 504 विभागांकरता दिलासा दिला. मराठा समजासाठी हॉस्टेल बनत आहेत. तसेच हॉस्टेल बनत नाही तोपर्यंत ६ हजार महिना अशी योजना सुरु केली. यूपीएसचीच्या विद्यार्थ्यांसाठी योजना सुरु केली.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यालयाच्या माध्यमातून 28 हजार विद्यार्थ्यांचं प्रशिक्षण करतोय. ९ ते ११ वी साठी शिष्यवृत्ती योजना देत आहोत. परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. आजपर्यंत मराठा समाजाकरता जे काही निर्णय झाले ते महायुतीच्या सरकारनेच घेतलेले आहेत.

इतर कोणत्या सरकारने घेतलेले ठळक निर्णय आज दाखवता येत नाही. आजही हे सरकार आल्यानंतर, ज्यावेळी सर्वौच्च न्यायालयात याचिका सुरु होती, अनेकवेळा मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात आम्हाला माहिती दिली जात नाही. आमच्याकडे माहिती नाही, आम्ही कमेंट करु शकत नाही, असं सरकारच्या वकिलांनी अनेकदा सांगितला. जे नेते आज मराठा समाजाचा पुळका दाखवत आहेत त्यांनीच आरक्षण घालवलं.

आमच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी समिती तयार केली. त्या समितीने सत्तांतरानंतर कोणतीही शिफारस केली नाही. जे विद्यार्थी एसीबीसीतून बाहेर पडले त्यांना अधिसंख्य पदं तयार करुन नोकरी द्यावी, अशी मागणी होत होती. उद्धव ठाकरे सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही. पण एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला. यावर कोणतंही सोल्यूशन कायदेशीर असावं लागेल. थातूरमातूर करुन हात झटकता येणार नाही. परमनंट तोडगा हवा आहे. जालन्याचा जो मुद्दा आहे त्यावर आजच्या बैठकीत निर्णय झालाय.