सरकारने 12 दिवसांच्या उपोषणानंतरही काय-काय मान्य केलं नाही, मनोज जरांगे यांनी यादीच सांगितली
मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाल्यानंतर उपोषणावर आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा निघेल, अशी चर्चा होती. पण मनोज जरांगे यांनी आज उपोषण मागे घेणार नाही, असं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय.
जालना | 9 सप्टेंबर 2023 : मराठा कार्यक्रते मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या 12 दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणाला राज्यभरातील सर्व दिग्गज नेत्यांनी पाठिंबा दिलाय. राज्य सरकारकडून सातत्याने जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं, यासाठी साकडं घातलं जात आहे. त्यासाठी सरकारने 7 सप्टेंबरला एक जीआरही काढला. पण जरांगे यांनी त्या जीआरमध्ये दुरुस्ती सूचवली आहे. या जीआरमधील दुरुस्ती सूचवण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाची बैठकही पार पडली. पण जीआरमध्ये कोणाताही बदल झालेला नाही.
मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाची सरकारशी बातचित झाल्यानंतर उपोषणावर तोडगा निघेल, अशी आशा होती. विशेष म्हणजे या बैठकीनंतर शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर सरकारचा एक बंद लिफाफा घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. मनोज जरांगे यांच्यासमोर हा लिफाफा उघडण्यात आला. पण या लिफाफ्याची जादू फार काळ टिकली नाही. मनोज जरांगे यांनी यावेळी भूमिका मांडत सरकारने आतापर्यंत काय-काय केलं नाही याची यादीच मांडली.
2004 च्या जीआरनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असं शिष्टमंडळात झालेल्या बैठकीत ठरलं. पण या जीआरचा आम्हाला काहीच फायदा झाला नाही, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी सरकारने आपल्या मागण्यांवर आतापर्यंत काय-काय काम केलेलं नाही याची यादीच मनोज जरांगे यांनी मांडली.
‘ती मागणी अद्याप मान्य नाहीच’
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारने 7 सप्टेंबरला एक जीआर काढला. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदीमध्ये कुणबी वंशावळचा उल्लेख असेल त्यांना सरसकट मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं त्या जीआरमध्ये नमूद होतं. पण कुणबी वंशावळ हा उल्लेख टाळून सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आपली मुख्य मागणी आहे. पण ती मागणी अद्यापही मान्य झालेली नाही, असं मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली.
‘लाठीचार्ज करणाऱ्यांवर कारवाई नाही’
पोलिसांकडून सर्वसामान्य नागरिकांवर उपोषणस्थळी भ्याड लाठीचार्जचा हल्ला करण्यात आला. अनेकांना छर्रे लागले, अनेक जण जखमी झाले. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करणं अपेक्षित होतं. दोषी अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर सोडवण्याची कारवाई नाही तर बडतर्फची कारवाई झाली पाहिजे होती. तसेच ज्यांनी फायरिंग केली ते मोकाट फिरत आहेत. ते मुंबईत शिष्टमंडळातही होते, असं मनोज जरांगे म्हणाले. पोलीस, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी का, याबाबत आमची मागणी नाही. पण आमच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावेत ही आमची प्रमुख मागणी आहे, असं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.
गुन्हे अद्याप मागे घेतले नाहीत?
लाठीचार्जच्या घटनेनंतर अनेक दिवस झाले पण अद्यापही गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने आमच्यावरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केली. एकीकडे सरकारकडून गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली जाते. पण वास्तव्यात अद्यापही गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत का? असा सवाल आता मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेतूननंतर उपस्थित झालाय.
मनोज जरांगे यांचं मराठा आंदोलकांना महत्त्वाचं आवाहन
“अजूनही सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही. सरकारला आरक्षण द्यायचं आहे आणि आपल्यालाही घ्यायचं आहे. कुणालाच प्रोब्लेम नाही. चर्चेशिवाय मार्ग निघणार नाही. द्वेष करायचा नाही. चर्चेतून मार्ग काढायचा. आज निघेल, उद्या मार्ग निघेल”, असं मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.
“शासन निर्णय आला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला तात्काळ मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आमची मागणी आहे. पण त्यामध्ये तसा उल्लेख नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा दुरुस्ती सूचवली आहे. उपोषण सुरुच राहील. सर्वांनी शांततेत आंदोलन करा. कुणालाही प्रत्युत्तर द्यायचं नाही. शांततेच आंदोलन करायचं”, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी कार्यकर्त्यांना केलं.
