मोठी बातमी! मराठा विद्यार्थ्यांना शुल्क परत मिळणार…शाळा, महाविद्यालयांना जीआर केव्हा? ओबीसींप्रमाणे सवलती मिळणार… सरकारची मोठी घोषणा

Fees Refunded to Maratha Students Soon: मराठा आरक्षणाच्या लढाईत अजून एक आनंदवार्ता समोर आली आहे. मराठा समाजाला राज्य सरकारने ओबीसींप्रमाणे सवलती देण्याची घोषणा करण्यात आली. पण शाळा आणि महाविद्यालयात मराठा विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्के शुल्क घेण्यात आले. आज आमदार प्रसाद लाड हे अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. त्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी हाच मुद्दा समोर आणला. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला. आमदार लाड यांनी यावेळी मोठी घोषणा केली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती कधी?

मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसाद लाड यांच्यासमोरच ओबीसी सवलत जाहीर झाली तरी त्याचा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना काहीच फायदा झाला नसल्याची खंत बोलून दाखवली. मराठा समाजाच्या मुलांचे कल्याण होणार आहे. त्यांना ओबीसींप्रमाणे सवलती मिळणार आहे. 5 जून रोजी जीआर काढला. आज 19 जून आहे. तरीही सवलती लागू झाल्या नाहीत. अधिकारी सरकारपेक्षा मोठे झाले आहे. सरकार आणि मराठ्यातील प्रेम अधिकाऱ्यांना टिकू द्यायचे नाही का? 100 टक्के मराठा समाजाच्या मुलांकडे शैक्षणिक शुल्क घेतल्या जात आहे. सरकार आम्हाला वेड्यात काढत आहे का? असा संताप जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. आम्ही पुस्तकं घेतली, शाळेतील फी भरली मग सवलत मिळून फायदा काय? संभ्रम नको. सरकारने जीआर काढला तर अधिकाऱ्याला काय अडचण आहे, असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला. वैद्यकीय, तंत्रशिक्षणसह सर्व महाविद्यालयात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल केल्या जात आहे. मग मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या कधी सवलती लागू होणार? अशी विचारणा जरांगे पाटील यांनी केली.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करणार

मनोज जरांगे पाटील यांनी हा मुद्दा मांडताच त्यांना आमदार प्रसाद लाड यांनी लागलीच थांबवले आणि मराठा विद्यार्थ्यांकडून जे काही शैक्षणिक शुल्क शाळा, महाविद्यालयांकडून वसूल करण्यात आले आहे ते सर्व शुल्क परत केल्या जाईल, अशी घोषमा केली. 23 जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडणार आहे. सर्व विभागीय आयुक्त हे उपसमितीच्या बैठकीत असतील. त्यांना तसे निर्देश देण्यात येईल. तर सोमवारपर्यंत सर्व शाळा, महाविद्यालयांना याविषयीचे आदेश देण्यात येतील, असे आश्वासन आमदार प्रसाद लाड यांनी दिले.

त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

सरकारने जीआर जरी काढला असला तरी काही अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. सातबारावर नाव आहे. कुणबी नोंदी आहेत. तर अनेक तहसीलदार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी हे कुणबी नोंद करून प्रमाणपत्र देत नसल्याचा त्रागा त्यांनी केला. तर ओबीसी सवलती जाहीर झाल्या. शासकीय परिपत्रक निघाले. पण ते राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांपर्यंत पोहचलेच नसल्याची तक्रार जरांगेंनी केली. जरांगे यांनी अधिकारी खोडा घालत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सरकारने अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली. तर ज्या शाळा सरकारच्या नियमांचे पालन करणार नाही, त्यांच्याविरोधात कारवाईचा इशारा प्रसाद लाड यांनी दिला.