महाराष्ट्रात रमजानमध्ये मुस्लिमांना..; अबू आझमींची फडणवीसांकडे मोठी मागणी
समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे रमजाननिमित्त विशेष मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी इतर राज्यांचंही उदाहरण दिलं आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये मुस्लिमांना ही सवलत दिली जात आहे.

सध्या रमजान सुरू असून मुस्लिमांसाठी हा महिना खूप महत्त्वाचा असतो. या महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने काही विशेष सवलती द्यावात, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांनी केली आहे. “मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे रमजान महिन्यात धार्मिक सवलती देण्याची विनंती केली आहे. रोजा आणि नमाज पठण करणाऱ्यांना दुपारी 4 वाजेपर्यंतच कार्यालयात काम करण्याची आणि त्यानंतर सुट्टी घेण्याची परवानगी द्यावी”, असं ते म्हणाले. तर राज्याच्या सरकारने रमजान महिन्यात मुस्लिमांना ही खास सूट दिली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही याचा विचार करावा, असं अबू आझमींनी फडणवीसांना सांगितलं आहे.
याविषयी आझमी पुढे म्हणाले, “मुस्लीम समुदायात रमजानचं खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे आम्हाला ही सूट हवी आहे. तसंच विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे तिथेही काही सूट द्यावी. मुख्यमंत्र्यांसमोर आम्ही इतर काही राज्यांची उदाहरणंसुद्धा दिली आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये धार्मिक सवलतीअंतर्गत सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना रमजान महिन्यात दुपारी 4 वाजल्यानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. फडणवीसांना मी विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्रातही असा निर्णय घ्यावा, जेणेकरून रोजा करणाऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल.”
‘द केरळ स्टोरी 2’च्यावर वादावर प्रतिक्रिया
विपुल शाह निर्मित ‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून त्यावरून वाद सुरू आहे. यावरही अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “हा सर्व खोटा प्रचार आहे. लव्ह जिहाद असं काहीही नाही. वेगवेगळ्या धर्मातील अनेक मुलं आणि मुली एकमेकांशी लग्न करत आहेत. जर ही समस्या असेल तर मग दुसऱ्या धर्मातील मुलगा आणि मुलगी एकमेकांशी लग्न करू शकत नाही, असा कायदाच काढला पाहिजे. अशा चित्रपटांचा वापर लोकांमध्ये आणि समाजात द्वेष निर्माण करण्यासाठी करू नये. त्याऐवजी समाजात सकारात्मक संदेश देणारा चित्रपट बनवला पाहिजे. सर्व धर्माच्या लोकांनी प्रेमाने आणि आपुलकीने एकत्र राहावं आणि कायद्याला त्याचं काम करू द्यावं. कोणी चुकीचं करत असेल तर त्याला कायदा शिक्षा देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी”, असं ते म्हणाले.
