लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचे पैसे कधीपर्यंत मिळणार? नवीन अपडेट समोर

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु केली होती. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. मात्र आता या योजनेचा जुलै महिन्याचा लाभ अद्याप महिलांना मिळालेला नाही. त्यामुळे हा लाभ कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. आता याबद्दलची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे. येत्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत लाडक्या बहि‍णींना हा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

जुलै महिन्याचे पैसे कधी मिळणार?

राज्य सरकारने गेल्यावर्षी सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतंर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. गेल्यावर्षी सुरु झालेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा दुसऱ्या वर्षातील पहिला म्हणजेच जुलै महिन्याचा लाभ अद्याप राज्यातील लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यात जमा झालेला नाही. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा पुढील महिन्याच्या म्हणजेच ऑगस्टच्या 5 तारखेपर्यंत मिळेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. या योजनेतील मासिक अनुदान हे लाडक्या बहिणींचे एक प्रकारे मासिक वेतनच असून, ते महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्टच्या 5 तारखेपर्यंत देण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

राज्यातील २ कोटी ३४ लाख बहिणींना लाभ

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना गेल्या वर्षी ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली होती. जून महिन्यात या योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. योजनेचा पहिला लाभ राज्यातील २ कोटी ३४ लाख बहिणींना मिळाला होता, त्यानंतर ही संख्या कमी-जास्त होत गेली. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांची छाननी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकारने सध्या ही प्रक्रिया थांबवली आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील मंजूर अर्जदार महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो. सध्या राज्यात २ कोटी ३४ लाख लाभार्थी आहेत. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांनंतर या योजनेतील अर्जांची छाननी करून अपात्र महिलांना वगळले जाईल, अशी घोषणा सरकारने यापूर्वी केली होती.

छाननी प्रक्रिया सध्या स्थगित

यासाठी, प्राप्तीकर भरणार्‍या महिलांच्या कुटुंबांचा डेटा केंद्रीय अर्थ खात्याकडून राज्य सरकारने मागवला होता. हा डेटा मिळाल्यावर अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांची छाननी होईल अशी शक्यता होती. मात्र, आगामी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विचारात घेता, ही छाननी प्रक्रिया सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाईल. त्यानंतरच सरकार छाननीबाबत पुढील पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.