एसटीची दुरावस्था ते महाराष्ट्रात ड्रग्जचा विळखा; अधिवेशनात आज ‘या’ मुद्द्यांवरून सरकारला घेरलं जाणार

सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आज गाजणार आहे. एक दिवसाच्या निलंबनानंतर नाना पटोले आज पुन्हा विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होतील. बबनराव लोणीकर यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून नाना पटोले आणि विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच आज विधान परिषदेतही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने ड्रग्ज तस्करी, शाळांचे नियोजन, एसटी महामंडळाची दुरावस्था या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.

जिवंत नागाच्या पूजेवरील बंदी उठवण्याची मागणी

विधानसभेत आज सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथील नागपंचमीच्या सणाला जिवंत नागाच्या पूजेवरील बंदी उठवण्याची मागणी आमदार सत्यजित देशमुख करणार आहेत. देशात जल्लीकट्टू आणि बैलगाडा शर्यतींना परवानगी मिळाल्याप्रमाणे, नागपंचमीसाठी पूर्वापार चालत आलेल्या या परंपरेला परवानगी मिळावी, अशी मागणी ते विधानसभेत करतील.

ड्रग्ज तस्करी विरोधात विरोधक आक्रमक

मुंबई आणि राज्यात एमडी, ब्राऊन शुगरच्या वाढलेल्या तस्करीवर विरोधक आक्रमक होतील. मे महिन्यात नवी मुंबईत, जूनमध्ये औरंगाबाद आणि बदलापूर येथील चहाच्या टपऱ्यांवरून अमली पदार्थ विक्रीच्या तक्रारी झाल्याचे पाहायला मिळत होते. वसईतून साकीनाका पोलिसांनी ८ कोटींचे एमडी ड्रग्ज जप्त केले होते. तर ठाणे जिल्ह्यात सापडलेली २ कोटी २१ लाखांची एमडी ड्रग्ज पावडर सापडली होती. आता विरोधक ही प्रकरणे सभागृहात मांडणार आहेत.

प्राथमिक शाळांच्या मुद्द्यावरुन खडाजंगी

तसेच महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे समायोजन सुरू असताना, यु-डायसच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ८,२१३ गावांमध्ये अजूनही प्राथमिक शाळा नसल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये १,७५० गावे प्राथमिक शाळेपासून, तर ६,५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळांपासून वंचित आहेत. यावर आमदार विक्रम काळे, संजय खोडके, सतीश चव्हाण सरकारचे लक्ष वेधतील.

एसटी महामंडळाची दुरावस्था

तसेच तोट्यात गेलेली एसटी पुन्हा फायद्यात आणण्यासाठी मागील सरकारने घोषणा केली असली तरी, अद्याप एसटीची दुरावस्था कायम आहे. राज्य सरकारने एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२५ अखेरची ९९३ कोटी रुपयांची तुटीची रक्कम दिलेली नाही, ज्यामुळे केवळ कामगारांना वेतन दिले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या १४.९५% भाडेवाढीमुळे ६३ लाख प्रवासी कमी झाले असून, कामगारांचे वेतनही उशिराने मिळत आहे. मागील तीन वर्षांपासून महामंडळात अनेक गैरव्यवहार झाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तसेच १,३१० बसेस आणि ई-बस खरेदीतील गैरव्यवहारावर विधान परिषद आमदार अनिल परब, सचिन आहेर, सुनील शिंदे हे सरकारचे लक्ष वेधणार आहेत.