मराठा समाजाला EWS आरक्षण, संघटना मात्र नाराज, पुढे काय होणार?

मुंबई : महाविकासआघाडी सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी (23 डिसेंबर) घेतला. मात्र, सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाविरोधात आपली भूमिका ठरवण्यासाठी गुरुवारी मराठा समाजाचे समन्वयक पुण्यात एकत्र येणार आहेत. यावेळी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भूमिका ठरवली जाईल. (maratha Organization opposes the EWS reservation given by maharashtra government)

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती स्थगिती दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (EWS) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता अल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा संघटनामधून नाराजीचा सूर उमटला आहे. या संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.

मराठा संघटनांची भूमिका काय?

पुणे येथील अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे नेते राजेंद्र कोंढारे यांनी सरकारच्या या निर्णयाबवर प्रतिक्रिया दिली आहे. “सरकारने दिलेल्या आरक्षणामुळे संघटनांचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी मराठा समाजाचे समन्वयक पुण्यात एकत्र जमणार आहेत. यावेळी ते पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडणार आहेत,” असे राजेंद्र कोंढारे यांनी सांगितले. तर मराठा आरक्षणावर न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेवर सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक धनंजय जाधव यांनी सांगितले आहे. तसेच, सरकारच्या या निर्णयामुळे जर कोर्टात सुनावणी सुरु असलेल्या SEBC आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर परिणाम झाल्यास सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही जाधव यांनी दिला.

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडे

सरकारच्या या निर्णयाचं शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी स्वागत केले आहे. “मराठा समाजाला आर्थिकदृष्या दुर्बल घटक (EWS) या प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णयाचं मी स्वागत करतो. पूर्वीपासून आमची ही मागणी होती. सरकारने हा निर्णय उशिराने घेतला. हा निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडे आहेत,” असे विनायक मेटे म्हणाले.

दरम्यान, सरकारच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या विविध संघटनांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पुण्यात गुरुवारी ( 22 डिसेंबर) होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत मराठा संघटनांची भूमिका समजणार आहे.

संबंधित बातम्या :

अनेक वर्षे सत्ता, तरी मराठा आरक्षण देता आलं नाही; पंकजा मुंडेंचा हल्लाबोल

“राज्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवलं नाही, सरकारकडून जनतेचा अपेक्षाभंग”

मराठा आरक्षण हा राजकीय विषय नाही, समाजाचं नुकसान होऊ नये हीच प्रमाणिक भावना : अशोक चव्हाण

(maratha Organization opposes the EWS reservation given by maharashtra government)