Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत, राज्यांना अधिकार मिळणार?

घटनेच्या कलम 102 मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरु केल्याची माहिती मिळतेय.

मराठा आरक्षण आंदोलन, फाईल फोटो

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: sagar joshi | Updated on: Jul 15, 2021 | 10:00 PM

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्नावरुन जोरदार राजकारण सुरु असताना आता केंद्र सरकार याबाबत मोठं पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. घटनेच्या कलम 102 मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरु केल्याची माहिती मिळतेय. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात केंद्र सरकार हे विधेयक आणेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ( Possibility of introducing a bill in the Parliament session to give the right of reservation to the state)

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री विरेंद्र कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एक आढावा बैठक घेतली. 19 जुलैपासून संसदेचं अधिवेशन सुरु होत आहे. यावेळी आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याविषयी विधेयक आणलं जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक पारित झाल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त होईल. कलम 102मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. याबाबत केंद्र सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता हा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

…तरच मराठा समाजाला उपयोग होईल- विनोद पाटील

ज्या तीन बाबींवर सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण नाकारताना स्पष्टता दिली आहे. एक म्हणजे हे अधिकार राज्याला का केंद्राला? अधिकार राज्याला तर राज्य कायदा करु शकतं. दुसरं जी 50 टक्क्याची मर्यादा आहे ती मर्यादादेखील लोकसभेला वाढवावी लागेल, तरच त्याचा उपयोग होईल. नाहीतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. राज्य सरकारकडे तो अधिकार येईल, राज्य सरकार कधी आयोगाचं स्थापन करेल, कधी कामकाज सुरु होईल आणि पुन्हा ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होईल. त्यामुळे आपली विनंती राहील की केंद्र सरकार अशी काही दुरुस्ती करत असेल तर 50 टक्क्याच्या मर्यादेतही दुरुस्ती करावी. तरंच याचा उपयोग मराठा समाजाला होईल, असं मत मराठा मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.