Maratha Reservation: मोठी बातमी! ज्यांच्याकडे 7/12 त्या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार? विखे पाटलांकडे आमदारांची मागणी
राज्यातील बऱ्यांच आमदार आणि खासदारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आज बीड जिल्ह्यांतील आमदारांनी मराठा आरक्षण उपसमितीकडे मोठी मागणी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरूवात केली आहे. आज या उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे. राज्यातील बऱ्यांच आमदार आणि खासदारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. काल दिवसभर अनेक आमदारांनी जरांगे पाटलांची भेट घेतली होती. यात बीड जिल्ह्यांतील काही आमदारांचा समावेश होता. आज बीड जिल्ह्यांतील आमदारांनी मराठा आरक्षण उपसमितीकडे मोठी मागणी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सातबारा असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, आमदारांची मागणी
आज मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर बीड जिल्ह्यातील आमदार प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीची भेट घेतली. यावेळी या सर्व आमदारांनी उपसमितीकडे महत्वाची मागणी केली आहे. ज्या मराठा बांधवांकडे सातबारा उतारा आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्या सर्वांना कुणबी ग्राह्य धरा असा प्रस्ताव उपसमितीकडे सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य केला तर सातबारा असणाऱ्या सर्व मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. आता उपसमिती यावर काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
उपसमितीकडून सकारात्मक प्रतिसाद
मराठा आरक्षण उपसमितीची भेट घेतल्यानंतर आमदार प्रकाश सोळंके म्हणाले की, ‘आज आम्ही उपसमितीची भेट घेतली. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. आता दोन प्रतिनिधी जरांगे पाटलांसोबत चर्चा करण्यासाठी जात आहेत. हे आंदोलन लवकरात लवकर मिटावे यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी आम्ही त्यांच्याकडे विनंती केली आहे. याबाबत समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि समितीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.’
मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांचेही भाष्य
राष्ट्रवादी शरदचंद्रपवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाष्य केलं आहे. अहिल्यानगरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी, ’72 टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये होऊ शकते, तर घटनेत बदल करता येऊ शकते. घटनेत बदल करण्याची भूमिका घेतली तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर त्याला आरक्षणाच्या मार्गाने जावे लागेल असा एक विचार आहे. केंद्राच्या पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा वेळ आली आहे असं विधान केले आहे.
