मोठी बातमी! सरकारने हातपाय हालवले, जरांगेंना दिला महत्त्वाचा प्रस्ताव, आंदोलन मागे घेणार?

Manoj Jarange Patil Mumbai Protest : मनोज जरांगे यांनी मुंबईकडे कूच सुरू केले आहे. ते येत्या 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत धडकणार आहेत. मुंबईत आल्यानंतर ते मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण चालू करणार आहेत. एकीकडे गणेशोत्सव चालू असताना दुसरीकडे जरांगे आपल्या हजारो समर्थकांसह मुंबईत पाय ठेवणार आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांवर मोठा ताण येऊ शकतो. हीच बाब लक्षात घेता जरांगे यांनी मुंबईत येऊ नये यासाठी सरकारतर्फे त्यांना विनंती केली जात आहे. जरांगे मात्र मुंबईत येण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान, एकीकडे जरांगे मुंबईच्या दिशेने रवाना झालेले असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण आणि जरांगे यांचे आंदोलन याविषयी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी जरांगे यांच्यापुढे एका प्रकारे नवा प्रस्तावच ठेवला आहे.

हैदराबाद गॅझेटच्या अभ्यासाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची

राधाकृष्ण विखे पाटील हे आज अहिल्यानगरच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणासाठी सरकारची भूमिका कायमच सकारात्मक राहिलेली आहे. या आरक्षणासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीचे काम चालू झाले आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अभ्यासाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय व्हायला नको. शिंदे समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेता येईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

शरद पवारांचा आरक्षणाला विरोध

तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत संवेदनशील आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यांनीच मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. शरद पवार सांगत होते की आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यांचा आरक्षणाला कायमच विरोध होता. उद्धव ठाकरे यांना तर कदाचित हा मुद्दाच समजला नाही, असा आरोपही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. तसेच महाविकास आघाडीच्या निष्क्रियतेमुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

आम्ही शिंदे समितीला विनंती करू की…

पुढे बोलताना त्यांनी मनोज जरांगे यांच्यापुढे एका प्रकारे नवा प्रस्ताव ठेवून आंदोलन माग घेण्याचे आवाहन केले. जरांगे यांच्या आंदोलनाचे निवेदन तीन दिवसांपूर्वी मिलाले. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली आहे. शिंदे समितीवर त्यांचाही विश्वास आहे, असे मत यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. तसेच न्यायमूर्ती शिंदे यांनी त्यांच्या समितीचा अहवाल लवकर सादर करावा, अशी आम्ही त्यांना विनंती करू. जरांगेंनी आंदोलन मागे घ्यावे, असा प्रस्ताव विखे पाटील यांनी ठेवला.

दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारतर्फे मंत्री उदय सामंत आणि राधाकृषण विखे पाटील जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत ते जरांगे यांच्यापुढे काय प्रस्ताव ठेवणार? तसेच जरांगे आंदोलन मागे घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.