ईडीच्या रडारवर आता नंबर कुणाचा? देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच सांगितले
शिक्षण क्षेत्रात बदलाची आवश्यकता आहे. अनुदानित खाजगी शाळांतील पदभरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे पदभरतीमधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल.
मुंबई । 27 जुलै 2023 : राज्यातील शिक्षण खात्यात बजबजपुरी माजली असून मोठ्या प्रमाणात झालेला गैरव्यवहार आज विधानसभेत आमदारांनी उघडकीस आणला. शिक्षण विभागात बदली, बढती, दाखले देणे, दाखल्यावरील दुरुस्त्या, बडतर्फ शिक्षकांना पुन्हा कामावर रुजू करणे, शाळांना मान्यता इत्यादी कामांच्या माध्यमातून हा गैरव्यवहार सुरु आहे. शिक्षण विभागातील सुमारे 40 अधिकारी या भ्रष्टाचारात सामील असून त्यांनी कोट्यावधी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आमदारांनी केला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली.
विधानसभेत आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार यांनी शालेय शिक्षण खात्यातील हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. नाशिक येथील शिक्षणाधिकारी यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता आढळून आली आहे. तसेच, शिक्षण आयुक्त यांनी ४० अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे केली आहे. या अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडल्यानंतरही काही अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करून त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात आले आहे असा आरोप आमदारांनी केला.
त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात बदलाची आवश्यकता आहे. अनुदानित खाजगी शाळांतील पदभरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे पदभरतीमधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल असे सांगितले.
खाजगी कोचिंग क्लासेसमुळे शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थितीबाबत निर्देश देण्यात येतील असे ते म्हणाले.
शिक्षण आयुक्त यांनी शालेय शिक्षण विभागातील लाचलुचपत प्रकरणात सापडलेल्या सुमारे 32 अधिकाऱ्यांची खुली अथवा गुप्त चौकशी करण्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहिले. त्यानुसार यातील 17 अधिकाऱ्यांची उघड चौकशी सुरु केली आहे. तर उर्वरित 15 अधिकाऱ्यांची उघड चौकशी सुरु करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
चौकशी सुरु असलेल्या एकूण 32 अधिकाऱ्यांपैकी एकूण 29 अधिकाऱ्यांविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे तर उर्वरित 3 अधिकाऱ्यांच्या अभियोगपूर्व मंजुरीच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षणाधिकारी लाच प्रकरण ‘ईडी’कडे सोपविणार
नाशिक येथील शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता आढळल्याचे प्रकरण सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आहे. त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र, अधिक तपासासाठी हे प्रकरण अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) सोपविण्यात येईल अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
