लाडक्या बहिणींना पडताळणीची धास्ती, योजनेचा लाभ नको म्हणत ‘इतक्या’ बहिणींची माघार

महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावणारी, सरकारची महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ याबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर अनेक महिलांच्या मनात धास्ती असून आत्तापर्यंत राज्यातील हजारो महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज मागे घेतल्याचे समोर आले होते. त्यातच आता चंद्रंपूर जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी होणार असल्याचेही समोर आल्यानंतर त्या धास्तीने चंद्रपूरमधील महिलांनीही हे पैसे नाकारण्यास सुरूवात केली आहे.

आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील 21 बहिणींनी या योजनेचा लाभ नको असे सांगत जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाकडे अर्ज केला आहे. हे अर्ज मंत्रालयात डीबीटी बंद करण्यासाठी पाठविले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत शासनाने पात्र महिलांना दीड हजार रुपये महिना खात्यात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील जवळपास पावणेतीन लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, बऱ्याच सधन कुटुंबातील महिलांनीही लाभ घेतला होता. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची शासनाने पडताळणी सुरु केली. शासनाच्या या निर्णयाची लाभार्थी महिलांना धास्ती वाटू लागली आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी आम्हाला या योजनेचा लाभ नको असा सांगणारा अर्ज सादर केला आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारकडून काही निकष जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांची पडताळणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत होतं. मात्र, आता पडताळणी होण्याआधीच हजारो महिलांनी अर्ज माघारी घेण्यास सुरुवात केली होती. या योजनेच्या अर्जांची पडताळणी होण्याआधीच राज्यातील सुमारे 4 हजार महिलांनी आपला अर्ज या योजनेतून मागे घेतले होते. पैसे परत करावे लागतील, या भीतीनं हजारो लाडक्या बहिणींनी अर्ज मागे घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. अपात्र असूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याने सरकार आपल्यावर कारवाई करेल, अशी भीती महिलांच्या मनात निर्माण झाली असून त्यामुळे अनेक महिलांनी लाडकी बहीणसाठी केलेल अर्ज मागे घेण्यास सुरूवात केली. त्यातच आता चंद्रपूरमधील महिलांच्या मनातही हीच भीती असून काही महिलांनी योजनेचा लाभ आणि पैसे नको असे सांगत जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाकडे अर्ज केला आहे.