ईव्हीएम असावे की मतपत्रिका?; अजित पवारांनी सांगितला तिसरा पर्याय!

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता यावे म्हणून कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. (ajit pawar reaction on law for ballot papers in elections)

भीमराव गवळी | Updated on: Feb 04, 2021 | 3:24 PM

मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता यावे म्हणून कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मतपत्रिकेशिवाय आणखी काही आधुनिक पर्याय असेल तर त्याचाही विचार केला पाहिजे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. अजितदादांनी ईव्हीएम आणि मतपत्रिकेशिवाय तिसऱ्या पर्यायाचा विचारही सूचवल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. (ajit pawar reaction on law for ballot papers in elections)

अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना तिसऱ्या पर्यायाची भूमिका मांडली आहे. मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला आहे. त्यावर अजितदादांना त्यांची भूमिका विचारण्यात आली. ते विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. काय सूचना करावी हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी जरी सरकारला सांगितले असले तरी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ त्यावर चर्चा करेल आणि पुढे कसे जायचे ते ठरवतील. मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल असे सांगतानाच मशीनने पेपरलेस काम होते म्हणून तो पर्याय आला. परंतु देशाच्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका मशीनद्वारे होतात. इतर निवडणुकाही मशीनद्वारे होतात. मात्र त्यात कुणाला शंका वाटत असेल, त्रुटी राहिलेली दिसत असेल, नवीन तंत्रज्ञान आलेले असेल आणि त्यातून पारदर्शकता निर्माण करता येत असेल तर त्याचा विचार झाला पाहिजे, असं अजित पवार म्हणाले.

निवडणुकीत काही भुरटे फिरत असतात

लोकसभेला भाजपच्या जागा जास्त आल्या आणि इतर पक्षांच्या बोटावर मोजण्याइतक्या आल्या तेव्हा तो राग मशीनवर काढल गेला. काही राज्यांच्या निवडणुका भाजप हरले तेव्हा त्यांनी ईव्हीएम नको, अशी भूमिका घेतली. निवडणुकीच्या काळात काही भुरटे फिरत असतात. आम्हाला पॅकेज द्या, आम्ही मतं फिरवून दाखवतो, असं हे भुरटे लोक सांगत असतात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची भूमिका घेतली असू शकते. त्यांना तो अधिकार आहे. आम्हालाही मंत्रीमंडळात चर्चा करण्याचा अधिकार आहे आणि मते मांडण्याचा अधिकार आहे. शेवटी मुख्यमंत्री सगळ्यांची मते एकून घेतील आणि योग्य तो निर्णय घेतील, असं त्यांनी सांगितलं.

त्या चर्चेत तथ्य नाही

काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्रीपदासाठी प्रस्ताव आल्याच्या चर्चांमध्ये काही तथ्य नाही. अशा बातम्यात काहीही तथ्य नसते. महाविकास आघाडी एक वर्षापूर्वी अस्तित्वात आली तेव्हा सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या तीनही नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतलेले आहेत. ते संपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आम्ही करतोय, असं सांगतानाच प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यात बाकीच्यांनी चर्चा करण्याचे कारण नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

एल्गारबाबत कठोर भूमिका घेऊ

यावेळी एल्गार परिषदेबाबत कठोर भूमिका घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. एल्गार परिषदेबाबत सरकार बोटचेपी भूमिका घेणार नाही. सरकार कठोर पावले उचलून पुढे चालले आहे. कोरोनाच्या काळात एल्गार परिषदेबाबत काय भूमिका घेतली ते आपण पाहिले आहे. एल्गार परिषदेत जे झाले त्याबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केलेला आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तर पेट्रोल 100 रुपयांवर जाईल

राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कुणाच्या हातात असते हे आपल्या देशातील लोकांना माहित आहे. त्यामुळे स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी असं वक्तव्य केलं असणार अशी टीका करतानाच केंद्रसरकारने मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले आहेत. त्याचं समर्थन करता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारबद्ल फडणवीस असं वक्तव्य करत आहेत. उलट केंद्रसरकारच्या अशा दरवाढीमुळे उद्या पेट्रोल १०० रुपये लिटर झाले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला. (ajit pawar reaction on law for ballot papers in elections)

लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांना भेटू द्या

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना गाझीपूर बॉर्डरवर अडवण्यात आले. त्यावरून अजितदादांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आंदोलनाच्या ठिकाणी अहिंसेच्या मार्गाने जात असेल तर जाऊ दिलं पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. एखादा नेता प्रक्षोभक बोलत असेल तर रोखले पाहिजे. सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादीच्या खासदार आहेत. संजय राऊत आणि शिवसेनेचे खासदारही तिथे गेले होते. महाविकास आघाडीतील पक्षाचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे आमचे नेते तिथे जाणार आणि भेटणार. त्यांच्याशी चर्चा करून मुद्दे मिळतात आणि ते संसदेत मांडता येतात, असंही त्यांनी सांगितलं. (ajit pawar reaction on law for ballot papers in elections)