मुंबई महापालिकेची पहाटे मोठी कारवाई, 1400 कुटुंब अचानक रस्त्यावर; नेमकं काय घडलं?

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनी संयुक्त कारवाई करत घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड (GMLR) जवळील २२ एकर सरकारी जमिनीवरील तब्बल १४०० अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला आहे. बुधवारी पहाटे सुरू झालेल्या या आक्रमक कारवाईमुळे हजारो नागरिक अचानक बेघर झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेवर मानवी हक्क संघटना आणि राजकीय वर्तुळातून जोरदार टीका होत आहे.

प्रशासनाची कारवाई 

घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड (GMLR) जवळील २२ एकर जमिनीला प्रशासनाने अनेक वर्षांपासून सरकारी मालकीची घोषित केले होते. वारंवार सूचना देऊनही या जमिनीवर अतिक्रमणे वाढत गेली. त्यामुळे बुधवारी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करून ही कारवाई करण्यात आली. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पहाटेपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत सामान हलवण्यासाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने अनेक गरिबांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत.

एमआयएमचे मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष फैयाज शेख यांनी या कारवाईला प्रशासनाची असंवेदनशीलता असे म्हटले आहे. त्यांनी या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली आहे. या तक्रारीत त्यांनी काही प्रमुख गोष्टींबद्दल भाष्य केले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना हटवताना पर्यायी निवारा, अन्न किंवा पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सोय केली नाही. भीषण उन्हाळ्यात महिला, वयोवृद्ध आणि लहान मुलांना उघड्यावर सोडून देण्यात आले, असा आरोप फैयाज शेख यांनी केला.

तसेच अनेक विद्यार्थ्यांची पुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्याने त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. राइट टू शेल्टर (निवारा मिळवण्याचा अधिकार) या मूलभूत हक्काकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे, असेही फैयाज शेख यांनी म्हटले आहे.

प्रशासनाच्या मते, सरकारी विकासकामे आणि जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ही कारवाई अनिवार्य होती. मात्र, कारवाईपूर्वी पुनर्वसनाचा विचार न केल्याने या मोहिमेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मानवाधिकार आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवल्यास प्रशासनाला या कारवाईचे समर्थन करावे लागणार आहे. सध्या बेघर नागरिक रस्त्यावरच आसरा शोधत असून, त्यांच्या तातडीच्या पुनर्वसनाची मागणी जोर धरत आहे.