Bageshwar Baba | बागेश्वर बाबा यांच्या कार्यक्रमाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
बागेश्वर बाबांच्या कार्यक्रमाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि काँग्रेसकडून प्रचंड विरोध होतोय. विशेष म्हणजे त्यांच्या या कार्यक्रमाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
मुंबई : बागेश्वर धामचे प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ऊर्फ बागेश्वर बाबा हे मुंबईत आले आहेत. त्यांचा मीरा भायंदर येथे आज आणि उद्या कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय. त्यांच्या या कार्यक्रमाला काँग्रेस तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या कार्यक्रमाविरोधात मीरा रोड पोलीस (Mira Road Police) ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. याशिवाय मुंबई हायकोर्टात त्यांचा कार्यक्रम होऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली. पण त्यांच्या कार्यक्रमाला मुंबई हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे.
हायकोर्टाने सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांचा युक्तिवाद मान्य केला आहे. विशेष म्हणजे हाय कोर्टाने ज्येष्ठ वकील नितीन सातपुते यांची याचिका फेटाळताना कडक ताशेरे ओढले आहेत. केवळ प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल केल्याचं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. पोलिसांनी अत्यंत गांभीर्याने कायद्याचं पालन करावं, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले.
नितीन सातपुते यांचा युक्तिवाद काय?
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज उर्फ बागेश्वर धाम सरकार यांना दिलेली परवानगी संशयास्पद आहे, अशी याचिका वकील नितीन सातपुते यांनी दाखल केलेली. मुंबई उच्च न्यायालयात जस्टीस आर डी धनुका, जस्टीस गौरी गोडसे यांच्या द्विसदस्य खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या आयोजकांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. ती नोटीस नितीन सातपुते यांनी कोर्टात सादर केली.
पोलिसांनी आयोजकांना 17 एप्रिलला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीत 9 मार्च ते 23 मार्चपर्यंत मनाई आदेश लागू असल्याचा उल्लेख करण्यात आलाय. या नोटीसनुसार सार्वजनिकरित्या घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवीणे, भाषणं देणे आणि 5 पेक्षा अधिक लोकांच्या जमावास एकत्र येण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. याच नोटीसमध्ये धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज उर्फ बागेश्वर धाम सरकार यांचा स्पष्ट उल्लेख करून या मनाई आदेशातील प्रतिबंधांचा स्पष्ट उल्लेख केलाय.
नितीन सातपुते यांनी ही नोटीस कोर्टात सादर केल्यानंतर न्यायाधीशांनी महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. एकीकडे ही नोटीस बजावली असतानाही परवानगी कशी दिली? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारला. न्यायाधीशांनी सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांना उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पुन्हा थोड्या वेळात सुनावणीला सुरुवात झाली.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद काय?
मनाई आदेश हा जनरल आहे, असं म्हणत सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी आपल्या युक्तिवादाला सुरुवात केली. पण यातील बंधनांना अधीन राहण्याची, बागेश्वर धाम सरकार आयोजकांना नोटीस आहे. मग या नोटीसचा अर्थ कसा लावणार? मनाई आदेशानुसार तर हा कार्यक्रम होऊ शकत नाही, मग परवानगी कशी? असे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले. त्यावर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
“16 मार्चला वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंह बागल यांनी कार्यक्रमाला परवानगी दिली. या कार्यक्रमाला कायद्याचं कठोर पालन केलं जाणार आहे. कार्यक्रमाचं व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात येणार आहे. बंधनं पाळली जाताय की नाही हे मॉनिटर केलं जाणार आहे. मनाई आदेश हा जनरल असतो. अशा कार्यक्रमांना बंधनं घालून परवानगी देता येते ही कायद्यात तरतूद आहे”, अशा युक्तिवाद प्राजक्ता शिंदे यांनी केली. सरकारी वकिलांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने वकील नितीन सातपुते यांची याचिका फेटाळली.
