धनंजय मुंडे म्हणाले होते, आमच्या बहिणीने तर चिक्कीचे पैसे खाल्ले, आता हायकोर्ट म्हणतं अजून FIR का नाही?

मुंबई : माजी मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांच्या काळातील कथित चिक्की वाटप घोटाळ्याप्रकरणात (chikki scam Maharashtra) आता नवा ट्विस्ट आला आहे. मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High court) अजूनही खासगी पुरवठादारांवर एफआयआर दाखल का केला नाही? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात चिक्की प्रकरण गाजलं होतं. तत्कालिन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पंकजा मुंडेंवर आरोप करत, आमच्या बहिणीने तर लहान मुलांच्या चिक्कीचे पैसे खाल्ले, असा घणाघाती आरोप केला होता.

एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत पाच वर्षापूर्वी निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करुन यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पंकजा मुंडे या महिला आणि बालविकास मंत्री होत्या. त्यामुळे त्यांच्या खात्यावर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले होते. हे प्रकरण कोर्टात गेलं असून आता हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित करत, भाजप सरकारच्या काळातील कथित चिक्की घोटाळा पुन्हा मान वर काढत आहे.

भाजपच्या तत्कालिन महिला आणि बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी 2015 मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठी, काही कंत्राटदारांना कंत्राट दिले होते. मात्र त्यासाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता, कंत्राट देण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले असा आरोप झाला होता. याबाबत जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.

आता मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर गुरुवारी झाली. या सुनावणीत कोर्टाने प्रश्न उपस्थित करुन राज्य सरकारला अजूनही पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का केला नाही अशी विचारणा केली आहे.

कथित चिक्की घोटाळा नेमका काय आहे?

अहमदनगर जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांना वाटली जाणारी चिक्की निकृष्ट दर्जाची असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात अत्यंत खळबळजनक माहिती उजेडात आली होती. महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने एका दिवसात चिक्की, चटई, डिश, पुस्तकं इत्यादी वस्तूंची तब्बल 206 कोटींची खरेदी केल्याचे समोर आले होते. या खरेदीसाठी एका दिवसात 24 आदेश काढल्याचाही आरोप झाला होता. या खरेदीत नियमभंग केल्याचाही आरोप झाला होता. याचं कारण 3 लाख रुपयांच्यावरची खरेदी ई-टेंडरद्वारे करण्याचा नियम आहे.

दुसरीकडे, पंकजा मुंडे यांनी या सर्व आरोपांना उत्तर दिले होते. शिवाय, हे आरोप खोटे आणि राजकीय असल्याचेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. कोणताही नियम धाब्यावर बसवलेला नाही, असेही पंकजा मुंडेंनी स्पष्ट केले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनीही पंकजा मुंडे यांना क्लीन चिट दिली होती.

संबंधित बातम्या 

आमच्या बहिणीने तर लहान मुलांच्या चिक्कीचे पैसे खाल्लेत : धनंजय मुंडे

फडणवीसांच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, 4 मंत्र्यांचा येत्या अधिवेशनात निकाल?