मुस्लीमधर्मीय मेहतर सफाई कामगारांच्या सेवा संरक्षित करणार, धनंजय मुंडे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील मुस्लीमधर्मीय मेहतर समाजातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने शासन सेवेत नियुक्ती देताना अनेक अडचणी आहेत. मुस्लीमधर्मीय मेहतर समाजातील सफाई कामगारांच्या सेवा संरक्षित करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आगामी मंत्रीमंडळ बैठकीत विषय सादर करू. तसेच या समाजाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवू, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात राज्यातील मुस्लीमधर्मिय मेहतर समाजातील सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते.

धनंजय मुंडे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क प्रकरणात नियुक्ती देताना विविध प्रशासकीय विभाग व आस्थापनांना अडचणी आहेत. विविध संघटनांच्या मागण्या व लाड समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबत यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करून सर्वसमावेशक बांबीसंदर्भात तातडीने सुधारित निर्णय घेण्याच्या सुचनाही या बैठकीत करण्यात आल्या.”

यावेळी मेहतर समाज विकास महासमितीचे अध्यक्ष शकील बेग यांनी या समाजातील सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काने मिळणा-या नियुक्तीतील अडचणी व इतर समस्यांचे निवेदन बैठकीत सादर केले.

“केंद्र पुरस्कृत योजनांचे प्रस्ताव त्रुटी दूर करून तात्काळ सादर करावेत”

“केंद्र पुरस्कृत दिनदयाळ दिव्यांग पुनवर्सन योजना(DDRS), दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे तसेच दिव्यांग व्यक्तींसाठी सेवासुविधा पुरविणे (SIPDA) या तिन्ही योजनांचे 2018-19, 2019-20 व 2020-21 या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण कार्यवाही विहीत वेळेत करावी. तसेच कोविड-19 मुळे प्रलंबित असलेली प्रस्तावांबाबतची कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय मंत्री यांनी दिल्या.

मंत्रालयातील दालनात केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधानसचिव श्याम तागडे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सहसचिव अ.प्रा. अहिरे, विजय कान्हेकर यावेळी उपस्थित होते.

“अनुदानीत वसतीगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सामाजिक न्याय विभाग निर्णय घेईल”

“अनुदानीत वसतीगृहातील कर्मचारी सामाजिक न्याय विभागाचेच कर्मचारी आहेत त्यांच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढू व सामाजिक न्याय विभागामार्फत त्यांच्या वेतनासंदर्भाबाबत उच्चस्तरीय समितीकडेही आपण पाठपुरावा करणार आहे, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचा-यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.यावेळी अनुदानित वसतीगृहाचे कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

“वैदू समाजाला जातीचे दाखले मिळावेत यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कार्यवाही करावी”

वैदू समाज हा एकाच ठिकाणी स्थायिक नसल्यामुळे लोकांकडे 1961 पूर्वीचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे त्यांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत त्यामुळे अशा समस्या ज्या ठिकाणी आहेत तिथे सामाजिक न्याय विभागाने वैयक्तीकरित्या संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून या समस्यांचे निराकरण करावे तसेच भविष्यात जात दाखले देताना सामाजिक न्याय विभाग अनेक सुधारणा करणार असल्याचेही यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत सांगितले. मंत्रालयातील दालनात सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला वैदू समाज नवचेतना संस्थेचे उपाध्यक्ष गोविंद शिंदे,खजिनदार विनोद पवार,बाबासाहेब लोखंडे उपस्थित होते.

हेही वाचा :

मंत्रालयात स्वतंत्र ‘सफाई कर्मचारी आयोग कक्ष’ स्थापन, धनंयज मुंडेंनी शब्द पाळला

ऊसतोड कामगारांना दिलासा, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कल्याण महामंडळासाठी 20 कोटींची तरतूद

संभाजी छत्रपती म्हणतात, प्रश्न विचारायचे असतील तर मुख्यमंत्री करा; आता धनंजय मुंडे म्हणाले…

व्हिडीओ पाहा :

Dhananjay Munde assure to take decision on Muslim Mehtar civik workers service protection