शिवडी न्हावाशेवा लिंक रोडसाठी मोजा इतका टोल; मंत्रिमंडळाने घेतले हे 10 मोठे निर्णय

मुंबई | 4 जानेवारी 2024 : शिवडी-न्हावाशेवा लिंकमुळे आता मुंबई आणि नवी मुंबईतील अंतर आता अजून कमी होणार आहे. न्हावा-शेवा सागरी सेतू हा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल आहे. या सागरी सेतूमुळे इंधनाची आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे. वाहनधारकांचा मोठा फेरा वाचणार आहे. त्यासाठी त्यांना खिसा मात्र खाली करावा लागेल. त्यांना या पुलावरुन वाहतुकीसाठी सहाजिकच टोल द्यावा लागणार आहे. हा टोल 250 रुपये इतका आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने याविषयीचा निर्णय घेतला आहे. इतरही अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहे.

500 नाही तर 250 रुपयांचा टोल

अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला आहे. हा सागरी सेती 22 किलोमीटरचा आहे. ज्या प्रवासासाठी पूर्वी 7 लिटर इंधन लागणार होते, तिथे एक लिटर इंधन लागणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. या सेतूसाठी कर्ज घेतले आहे. केंद्र सरकाचे निकष लावता या सेतूवरील प्रवासाठी 500 रुपयांचा टोल लागणार होता, पण राज्य सरकराने तो 250 रुपये केल्याचा दावा त्यांनी केला.

लवकरच जनतेच्या सेवेत

शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूचे लवकरच लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. 12 जानेवारी 2024 रोजी त्यासाठी मुहूर्त लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यांना यासाठी विनंती करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. उद्धघाटनानंतर हा पूल सर्वसामान्यांसाठी खुला होईल.

मंत्रिमंडळाचे इतर महत्वाचे निर्णय

• नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय.
• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान
• विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
• मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता
• पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान, 400 उद्योगांना फायदा
• रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र 2″ योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
• द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
• नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. 750 कोटीस मान्यता
• सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला