एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा खदखद सुरू
काही राज्यात उत्पन्न वाढीसाठी तेथील परिवहन महामंडळे चालक-वाहकांना प्रोत्साहन भत्ता देतात. त्याचा चांगला परिणाम महामंडळाच्या उत्पन्नावर दिसून येतो आहे. आपल्या येथे मात्र एस.टी. कर्मचाऱ्यांना 'प्रोत्साहन भत्ता' मिळत नाही.
अतुल कांबळे, TV9 मराठी : राज्यसरकारचा निम सरकारी उपक्रम असलेल्या एस.टी. महामंडळाला ( msrtc ) राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता ( Dearness Allowance) देण्यात येत असताे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता जाहीर झाला आहे. तर चार महिन्याच्या लालफिती कारभारानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना अखेर महागाई भत्ता मंजूर झाला असला तरी नाराजी मात्र कायम आहे..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. राज्यसरकाच्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारीपासून 38 टक्के महागाई भत्ता जाहीर झाला असून एस.टी. कर्मचाऱ्यांना अजूनही 28 टक्केच महागाई भत्ता मिळत आहे.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता लागू झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 28 टक्क्यांवरून 34 टक्के करावा अशी फाईल सरकारकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आली होती. ही फाईल चार महिने मंजुरी अभावी रखडली होती.
नवीन सरकार येताच एस.टी. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. परवा महागाई भत्ता संबंधीचे महामंडळाचे परिपत्रक निघाले असून ते वाचून एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा भम्रनिरास झाला आहे.
कारण एसटी कर्मचाऱ्यांना 28 टक्केच महागाई भत्ता लागू केला असून मधला फरकच दिला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आणि नव्या सरकारनेही एस.टी. महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत.
एस.टी. प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकात कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देताना मागील फरकाची रक्कम देण्याबाबत काही आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या फरकाबाबतीत राज्य सरकार व प्रशासन वारंवार चालढकलच करीत असल्याचे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी टीव्ही नाइन मरीठीशी बोलताना सांगितले.
एस.टी. महामंडळाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे महामंडळाकडे वेतन देण्यासाठी पैसा नाही. राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात एस.टी. महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षांसाठी 1300 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे.
महागाई भत्ता हा वेतनाशी निगडित आहे. त्यामुळे वाढीव महागाई भत्ता देण्यासाठी राज्यसरकारची तसेच संचालक मंडळाची मंजुरी लागते. महागाई भत्ता 28 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यासाठी 15 कोटींची गरज आहे.
महागाई भत्त्याची ही रक्कम महामंडळ आपल्या स्तरावर देऊ शकले असते. परंतू महागाई भत्ता हा वेतनाचा भाग असल्याने सरकारच्या व संचालक मंडळाच्या मंजुरी शिवाय तो कर्मचाऱ्यांना वितरीत करता येत नाही. त्यामुळे ही फाईल गेले चार महिने संचालक मंडळाच्या मंजुरी अभावी राज्यसरकारकडे धुळखात पडली होती.
एसटीच्या संचालक मंडळाने या महागाई भत्त्याला नुकतीच मंजुरी दिली असून महामंडळाच्या परिपत्रकात महागाई भत्ता (डी.ए.) चा फरक देण्याचा उल्लेख केलेला नाही. ही बाब गंभीर असून वारंवार एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी वंचित ठेवले जात असल्याचा आराेपही बरगे यांनी केला आहे.
यापूर्वी गेल्या सरकारचे परिवहनमंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून 28 टक्के केला हाेता. मात्र त्यावेळी महागाई भत्त्याची 2016 पासूनच्या फरकाची रक्कम दिली नव्हती असेही बरगे यांनी स्पष्ट केले.
एस.टी. कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. परंतू सरकार आणि एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची वारंवार थट्टाच केली आहे. राज्य सरकारने एस.टी. कर्मचाऱ्यांची सर्व देणी लवकर द्यावीत, अन्यथा कामगारांमध्ये खदखद कायम राहून औद्योगिक अशांतता निर्माण होईल आणि त्याचा परिणाम उत्पादकतेवर होईल असा गंभीर इशारा श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
