Explained : सरकारने मोठा डाव साधला? कर्जमाफीची तारीख पे तारीख, मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची काढली हवा?
Manoj Jarange on Karjmafi : शेतकऱ्यांचा सातबारा कधी कोरा होणार याविषयीची एक तारीख आता समोर आली आहे. राज्य सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील या आंदोलनाने काय साध्य केले आणि सरकारने काय साधले यावर आता जोरदार चर्चा सुरू आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा विधानसभा निवडणुकीवेळी खूप गाजली. महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले तर सरकारला कर्जमाफीची काही आठवण येईना. साताबारा कोरा करण्याचा जणू सरकारला विसरच पडला. तर अजितदादांच्या वक्तव्यांनी मग सरकारच्या मनात काय चाललंय हे समजायला काही मार्ग दिसेना. त्यातच बच्चू कडू यांनी अमरावतीत जून महिन्यात दीर्घ उपोषणाचे शस्त्र बाहेर काढले होते. त्यानंतर विदर्भात पदयात्रा काढली होती. तरीही सरकारचे धोरण समोर येत नव्हते. नागपूरमध्ये शेतकरी नेते एकत्र आल्यानंतर सरकारने आता आश्वासनाचे तोरण तेवढे बांधले आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील या आंदोलनाने काय साध्य केले आणि सरकारने काय साधले यावर आता जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आंदोलनातून यश पदरात पाडून घेतल्यावर नगद नारायण गडावर दसरा मेळाव्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी आता शेतकऱ्यांच्या विषयात हात घालण्याचा वायदा केला आणि राज्यात एक वेगळंच समीकरण पाहायला मिळाले. झाडून शेतकरी संघटना आणि नेत्यांनी काहीतरी हालचाल करण्याची निकड जाणवू लागली. बच्चू कडू यांनी यापूर्वी जून महिन्यातच उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढलेले होते. त्यावेळी सरकारकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यशस्वी शिष्टाई केली होती. पण कर्जमाफीवर निर्णय काही झाली नाही. बच्चू भाऊंनी पदयात्रेद्वारे विदर्भ पिंजून काढला. कर्जमाफीवर शेतकऱ्यांच्या व्यथा समोर आल्या.
जुलैपासून पावसाने जोर दाखवला. तर गेल्या दोन महिन्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा केला. राज्यातील 29 जिल्ह्यात हाहाःकार माजवला. शेतात तळे साचले. पीकं पाण्यात सडली. नदी, ओढ्या काठच्या जमिनी वाहून गेल्या. कर्जमाफी व्हावी, शेतकऱ्यांना मदत मिळावी अशी ओरड सुरु झाली. सरकारने नुकसानभरपाईचे कित्येक हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण ईकेवायसीमध्ये ही मदत अडकली. ॲग्रीस्टॅकमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. पण अनेक शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत. त्यांना यंदा दिवाळी सुद्धा साजरी करता आलेली नाही. त्यानंतरही गेल्या चार पाच दिवसात पावसाने शेतकऱ्यांचं दुखणं वाढवल आहे. उरलंसुरलं पीकही हातचं गेलं आहे. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगे यांनी काही दिवसांपूर्वी 2 नोव्हेंबर रोजी शेतकरी नेते, शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि इतर मंडळीची अंतरवली सराटीत बैठक बोलावली होती. त्याची चर्चा सुरू होती. पण त्यापूर्वीच बच्चू कडू यांनी त्यांचे जुने आंदोलन पुन्हा हाती घेतले. शेतकरी कर्जमाफीच्या आंदोलनाला एकाएक उकळी फुटली. याआंदोलनाचा परिपाक पाहता सरकारच्या आश्वासनानंतर याविषयीची जोरात चर्चा सुरू आहे.
शेतकरी नेते एकाच छताखाली
बच्चू कडू यांनी नागपूरमध्ये महाएल्गार सुरू करण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. सरकारने निदान कर्जमाफी कधी देणार हे तरी जाहीर करावं अशी त्यांची साधी मागणी होती. कर्जमाफी करणार आहात, तर निदान तारीख सांगा असा त्यांनी धोशा लावला. मग सरकार दरबारी जोर बैठका सुरू झाल्या. शेतकरी नेत्यांना बैठकीचा खलिता धाडण्यात आला. पण ज्यादिवशी नागपूरमध्ये मोर्चा होणार, त्याच दिवशी बैठक ठेवल्याने शेतकरी नेत्यांना त्याकडे पाठ फिरवली. या मोर्चाने मध्य भारतातील दळणवळण व्यवस्थेला फटका बसला. उत्तर,दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम भारताला जोडणाऱ्या नागपूर शहरात अपंग बांधव आणि शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने मोठी कोंडी झाली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अखेर सरकारने केलेली कसरत फळाला आली. बच्चू कडू आणि त्यांचे शिष्टमंडळ मुंबईला येऊन चर्चेच तयार झाले. सरकारने 30 जून 2026 रोजपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्याला बच्चू कडू यांनी होकार भरला.
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची हवा काढली?
मनोज जरांगे पाटील यांनी या 2 नोव्हेंबर रोजी अंतरवाली सराटीत नियोजन बैठक बोलावली होती. त्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नुकसान भरपाईविषयी तज्ज्ञांना बोलावले होते. पण बच्चू कडूंच्या आंदोलनामुळे त्यांनी ही बैठक रद्द केली. ते तातडीने नागपूरला या आंदोलनला पाठिंबा देण्यासाठी पोहचले. त्यांनी तिथे सरकारवर आपला विश्वास नसल्याचे जाहीर केले. त्यांनी हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने डाव टाकल्याचा तिथेच इशाराही दिला. तर आज च्या सरकारच्या आश्वासनानंतर सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची प्रतिक्रिया ही दिली. त्यांनी सरकारवर विश्वास नसल्याचे दाखवले.
तर दुसरीकडे अनेक तज्ज्ञ मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला फूस लावण्यासाठीच सरकारने तातडीने आठ महिन्यांचा कालावधी पदरात पाडून घेतल्याचा दावा केला आहे. अनेक जणांना सरकारला सहजासहजी या मुद्यावर माघार घेऊ द्यायला नको होती असे वाटत आहे. सरकारने कर्जमाफीविषयी निर्णय घेण्यासाठी एक तारीख जाहीर केली आहे. त्यात मनोज जरांगे हे आता कोणती भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागेल आहे. मनोज जरांगे पाटील हे पुन्हा शेतकऱ्यांसाठी मैदानात उतरतील का, आणि शेतकरीही पुन्हा रस्त्यावर उतरेल का असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
कर्जमाफीसाठीचे आंदोलन डायव्हर्ट
३० जून ही डिफॉल्टरची तारीख असते. हे सहकार वर्ष आहे. सहकार नियमानुसार ही मुदत संपली तर संचालक मंडळ अपात्र ठरते. संचालकांवर कर्ज फेडण्याची जबाबदारी असते. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे. शेतकरी कर्जबाजारी तर आहेतच आता पावसामुळे पीकं वाया गेली आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्यावेळी सांगितले होते की सरकार कर्ज पुनर्गठन करेल. अजून याविषयीचे शासन परिपत्रक काढलेले नाही. कर्जाचे पुनर्गठन होत नसल्याने नवीन कर्ज भेटणार नाही. सर्व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ तर या नियमानुसार केव्हाच डिफॉल्टर ठरले आहेत. सरकारला आता नवीन जीआर काढून शेतकऱ्यांकडून कोणत्याच बँकेने कर्ज वसुली होणार नाही. त्यासाठी सक्ती केल्या जाणार नाही असा जीआर काढणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे सरकारने आता जो कर्जमाफीसाठीचा कालावधी घेतला आहे. तो आंदोलन चिरडणं आणि आंदोलन डायव्हर्ट करण्यासाठीचा ठरू शकतो. आता 30 जून 2026 रोजी आम्ही कर्जमाफी जाहीर करतोय तोपर्यंत कर्ज वसुली करू नये. सिबील स्कोअर खराब असेल म्हणून बँकांनी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू नये अशी भूमिका सरकारने जाहीर करावी. कर्जमाफीविषयी सरकारने जर 30 जूनचा निर्णय घेतला आहे. तर मनोज जरांगे जे काही भूमिका घेतील त्याला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा राहिल.
ॲड.अजित काळे, उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना
ही तर गाजराची पुंगी, वाजली तर खरी
सरकारने 30 जून 2026 रोजी जर कर्जमाफी दिली तर खर मानावे लागेल. नाही तर ही गाजराची पुंगी, वाजली तर खरी असे म्हणावे लागेल. कारण आतापर्यंत सरकारने दिलेली आश्वासनं फसवीच निघाली आहेत. सरकारने मरण 8 महिने लांबवले म्हणता येईल. शेतकऱ्यांचा रोष पुढे लोटण्यात सरकारला यश आले. सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे आता सर्वच नेत्यांचे हात बांधल्या गेले. आता या कालावधीत कुणालाच काहीच बोलता येणार नाही. सरकारने जोरदार खेळी खेळली म्हणता येईल.
ॲड. रामराजे देशमुख,उच्च न्यायालय,छत्रपती संभाजीनगर
