Uniform Civil Act : मोठी बातमी! समान नागरी कायद्यासाठी समिती, कधी लागू होणार राज्यात कायदा?

Maharashtra Uniform Civil Code update: मोदी सरकारच्या काळात काही कायद्यांची मोठी चर्चा सुरू आहे. त्यात समान नागरी कायदा हा पण एक वादाचे कारण आहे. या कायद्याची रुपरेषा स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीलाच तयार होती, असा दावा सरकारने केलेला आहे. तर आता उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायद्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. याविषयीची माहिती शिंदे सेनेचे नेते आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री  योगेश कदम यांनी दिली. समान नागरी कायदा अंमलबजावणी राज्यात लागू करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून लवकरच कायदा लागू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

UCC कायदा बाबत मसुदा होणार तयार

UCC कायदा बाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या आहेत . आपलं सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी १००% प्रयत्नशील आहोत . निवृत्त न्यायाधीश मसुदा तयार करतील. बहु लग्न पद्धती बाबतीत, UCC कायदा लागू केल्यावर त्यात यातील मुद्द्यांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. यापूर्वी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी या कायद्याविषयी एका कार्यक्रमात सुतोवाच केले होते. त्यानंतर राज्यात लवकरच हा कायदा लागू होणार असल्याची चर्चा होत होती. आता गृहाराज्यमंत्र्यांनी याविषयीची मोठी अपडेट दिली आहे. लवकरच कायदा लागू करण्यासाठी समिती गठीत होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

फोन ईमेलवरून तलाक देता येणार नाही

नाशिक मध्ये तक्रारी दाखल झाली आहे. मलिक अस्लम समशेर याने तलाकचां उल्लेख करून तलाक तिला आणि ८ दिवसात महिलेवर हल्लाही केला होता . आपण त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. राज्यात या अशा येणाऱ्या तक्रारीकडे लक्ष द्यायला हवं. फोन ईमेलवरून तलाक देता येणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात होईल. कोणत्याच महिलेवर अन्य होणार नाही असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले.

लक्षवेधीवर मोठी हरकत

त्यावर जयंत पाटील यांनी तिहेरी तलाक संदर्भात ही लक्षवेधी कशी घेतली असा सवाल करत ही लक्षवेधी कोणत्या नियमात बसते याची माहिती देण्याची मागणी केली. तर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या सना मलिक यांनी अत्याचार केवळ मुस्लिम महिलांवर होतो का असा सवाल केला. पाकिस्तानने कुरणात जे म्हंटल ते लागू केलं. इथेही ते लागू करावं अशी मागणी केली. तलाके हसने, तलाके एहसान, तलाके बिद्दल, तलाके बिद्दतचा आम्ही उपयोग करत नाही. जी गोष्ट इस्लाम धर्मात नाही तेच रद्द करण्यात आलं. मुस्लिम धर्मातच पॉलिगॅमी होते का, इतर धर्मात होत नाही का, सना मलिक यांनी असा सवाल उपस्थित केला.

साडेचार लाख महिलांवर अत्याचार त्या केवळ मुस्लिम आहेत का, तीन तलाख आज आहे, पुढेही होणार. शहाबानोची केस 1985 न्याय मिळाला का, मुस्लिम महिलांना टार्गेट केलं जात आहे, असा आरोप सना मलिक यांनी केला. तीन तलाकच्या बाबतीत लोकांना वेडं बनवण्यात येत आहे. तीन तलाक तीन प्रकारचे असं सना मलिक म्हणाल्या. तिसरा प्रकार वापरत नाहीत, असे मत उद्धव सेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी मांडले. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांच्या समर्थानार्थ मविआचे आमदार उतरले. सेनसेटिव्ह विषयावर दालनात बोलवून चर्चा करायला पाहिजे होती असा दावा त्यांनी केला. सरकार कुराणावर चालत नाही संविधानावर चालतं तीन तलाकमुळे अनेक मुस्लीम महिलांवर अत्याचार होत आहेत. त्यांना न्याय मिळणार का? असा सवाल आमदार मनीषा चौधरी यांनी केला.

तलाकविषयीची आकडेवारी समोर

गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी राज्यात ट्रिपल तलाकची आकडेवारीच समोर आणली. ग्रामीण भागात 2024मध्ये तिहेरी तलाकचे ४२ गुन्हे दाखल झाले असून ५२ जणांना अटक करण्यात आली. 2025 मध्ये ३९ गुन्हे दाखल ९५ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 2018 साली ट्रिपल तलाक कायदा लागू झाला. फोन, इमेलवर तलाक देता येणार नाही. केंद्राने जो कायदा लागू केला त्याची अंमलबजावणी राज्यात काटेकोरपणे करणार असल्याचे ते म्हणाले.

उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा

वर्ष 2000 मध्ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आले. या राज्यात भाजपची सत्ता आली. 27 जानेवारी 2025 रोजी या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. समान कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गेल्यावर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता. 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी याविषयीच्या समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर यावर्षी हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर आता भाजपशासित अनेक राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.