मुंबईतील वाहतुकीवर दीर्घकालीन नियोजन…एमएमआरडीएचे अश्विन मुदगल यांनी सांगितली भविष्यातील मुंबईची रुपरेषा

मुंबईचा जर एकूण विचार केला तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत व्यापार उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याची वाढही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. देशातील आणि महाराष्ट्रातील विविध भागातील लोक मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. त्यामुळे आम्ही त्यावर दीर्घकालीन नियोजन केलं आहे. एमएमआर क्षेत्रासाठी हे नियोजन आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. इतर संस्था त्या त्या भागात करत आहे. मुंबई महापालिका, नवी मुंबईत सिडको, नवी मुंबई महापालिका आहे, मुंबईच्या लगत विविध प्लानिंग अथोरिटी आहे. ठाणे, पनवेल पालिका आहे. प्रत्येक यंत्रणा पायाभूत सुविधांचा बॅकलॉग भरत आहे. एकाच संस्थेवर ताण आला तर संस्थेवर दबाव येऊ शकतो. वेगवेगळ्या संस्था काम करत राहिल्या तर चांगला विकास होऊ शकतो. प्रत्येक संस्था आपल्या क्षेत्रात काम करत आहेत. भविष्य काळात लोकसंख्या काय राहील, मुंबईतील कोणत्या भागात लोकसंख्या वाढेल त्याचा अंदाज आपल्याला मिळत असतो. आपण त्याचा अभ्यास करतो. वाहतुकीचा अंदाजही येतो. तेव्हा एमएमआरडीए त्याचा अभ्यास करून नियोजन करत आहे, असे एमएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी सांगितले. ‘टीव्ही ९ मराठी’च्या ‘इन्फ्रा अँड हाऊसिंग कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये ते बोलत होते.

नवी मुंबई आणि मुंबई जवळ

आता परवानगण्या हा विषय प्रत्येक प्रकल्पात येतात. मुंबईची भौगौलिक अशी आहे की प्रत्येक संस्थांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. मुंबई हा कोस्टल प्रोजेक्ट आहे. त्यामुळे इथे मँग्रोव्हजचा विषय आहे, नॅशनल पार्क मध्यभागी आहे. संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या परवानग्या आल्याच. पण एकमेकांच्या सहकार्याने काम होत आहे.

अटल सेतूच्या माध्यमातून नवीमुंबई आणि मुंबई जवळ आली आहे. ही काळाची गरज होती. पूर्वीपासून नियोजन सुरू होतं. पण आता ते अस्तित्वात आलं आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आणि इतर भागात विकास होणार आहे. येणाऱ्या काळात कुठे लोकसंख्या वाढणार याचा अंदाज लावूनच प्रकल्पाची आपण आखणी करत आहोत. अटल सेतूने पुणे जवळ आलं आहे. पुणे आणखी जवळ करण्यासाठी पुणे एक्सप्रेस हायवे आणि अटल सेतूमध्ये अंतर आहे. त्याला दूर करण्यासाठी काही प्रकल्पाची आखणी केली जाणार आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून. ठाणे, कल्याण या भागातही वाहतूक सुरळीत व्हावं यासाठी अनेक प्रकल्पाची एमएमआरडीए अंमलबजावणी करत आहे. मुंबई आणि महामुंबईतील प्रवास सुसह्य व्हावा, कमी वेळ आणि कमी खर्चात व्हावा यासाठी आपलं नियोजन सुरू आहे.

मेट्रोमुळे वाहतूक कोंडी सुटणार का?

सुटणार आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमध्ये १४ मार्गिका प्रस्तावित आहे. ७ ते ८ मार्गिंकावर काम सुरू आहे. काल एक मार्गिका सुरू झाली. मुंबईत ५२ ते ५५ किलोमीटर मेट्रो सुरू झाली आहे. लोकल ही लाइफलाईन आहे. त्याला पर्याय देण्याची गरज आहे. मुंबई उत्तर दक्षिण अशी पसरली आहे. त्यात जर पूर्व पश्चिमचे रूट दिले तर फायदा होणार आहे. पूर्व आणि पश्चिमचे रूट नाही. त्यामुळे आपले आगामी मेट्रो लाईन हे पूर्व आणि पश्चिमच्या दिशेने असणार आहे.

मेट्रो इलेक्ट्रिस्टिवर आहे. त्यामुळे प्रदूषण होणार नाही. जेव्हा विस्तृत प्रकल्प तयार केला जातो तेव्हा ३० ते ४० वर्षाचं नियोजन असतं. आज मेट्रो सुरू केलं ती आजच्या गरजेनुसार आहे. पुढच्या काळात मेट्रोची कॅपेसिटी वाढवू शकतो. लास्ट माईल कनेक्टिव्ह्टी एक विषय असतो. व्यक्ती ए पासून बी पॉइंटपर्यंत जातो. तेव्हा तो वेगवेगळ्या साधनाचा वापर करतो. त्या सर्व पर्यायांचं कोऑर्डिनेशन होणं गरजेचं आहे. पण एक व्यक्ती ए पॉइंटपासून बी पॉइंटपर्यंत जातो. तेव्हा तो रोज काही साधनं बदलत जात नाही. त्याला एकच कनेक्टिव्हिटी हवी असते. म्हणूनच आपण लास्ट माईलपर्यंत कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठीच आपण मेट्रोचं नियोजन त्या अनुषंगाने करत असतो. जसजसा पर्याय उपलब्ध होत राहील, चांगली सर्व्हिस दिली. चांगले पर्याय दिले तर नक्कीच सार्वजनिक वाहतुकीचं वापराचं प्रमाण वाढणार आहे. काही मेट्रो लाईन सुरू झाल्या आहेत. या मेट्रो लाइन्स सर्व सुरू होतील, तेव्हा लोक त्याचा अधिक वापर करतील.

चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न

एमएमआरडीच्या माध्यमातून ज्या रस्त्याची निर्मिती केली जाते. ते शहर टू शहर असतात. चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न आहे. अटल सेतू हे चांगलं उदाहरण आहे. अटल सेतूने मुंबई आणि नवी मुंबई जोडली गेली आहे. अंतर कमी झाले आहे. कोस्टल रोड निर्माण झाल्याने अनेकांना फायदा झाला आहे. नवीन पर्याय लोकांसाठी चांगले असतातच. एमएमआरडीएच्या प्रकल्पात आम्ही प्रकल्पग्रस्तांना केंद्रीभूत करत असतो. त्यांना मोबदला देतो. प्रकल्पाचं चांगलं नियोजन करतो. प्रकल्पबाधित किती, त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या घरांची संख्या किती याचं नियोजन आपण आधीच केलं आहे. म्हणजे जेव्हा प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्याची वेळ येईल तेव्हा त्यात उशीर होऊ नये. यावर लक्ष असतं.