Manoj Jarange Morcha : आझाद मैदानात जरांगेंचा एल्गार; सरकारची पहिली प्रतिक्रिया धडकली, काय म्हणाले मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील?

आझाद मैदानाच नाही तर मुंबईत सध्या मराठ्यांच्या भगव्या वादळाची चर्चा आहे. मराठ्यांची त्सुनामी अरब महासागराजवळ येऊन ठेपली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषणाची सुरुवात केली. आझाद मैदान हे आता मराठ्यांचे नवीन रणक्षेत्र ठरले आहे. गोळ्या घातल्या तरी माघार घेणार नाही अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी त्यांनी पुन्हा रेटली. आता सरकारकडून या आंदोलनाबाबत पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वाची बाब समोर आणून दिली आहे.

शासनाकडे निवेदन, पुढे काय?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन सरकारी दरबारी दिले आहे. ते प्राप्त झाले आहेत. त्यावर आता चर्चा सुरू असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. विखे हे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष पण आहेत. हे मागण्यांचे निवेदन उपसमितीला प्राप्त झाले की उपसमितीची बैठक होईल असे विखे पाटील म्हणाले.

सरकारची पूर्ण सहानभूती

जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची सहानभूती आहे. सरकारने हा प्रश्न कधीच प्रतिष्ठेचा केला नाही. त्यांच्या मागण्या सरकारने विचारात घेतल्या आहेत. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे कुणबी दाखला देण्याची कारवाई अद्यापही सुरू आहे, याकडे विखे यांनी लक्ष वेधले. तरीही कोणी दाखल्यांपासून वंचित राहिले असतील तर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीकडून उचीत कार्यवाही करण्यात येईल.

तर इतर ज्या मागण्या आहेत, त्यांच्या नवीन मागण्या असतील तर त्यावर चर्चा होईल, विचार होईल, असे विखे पाटील म्हणाले. चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो. सर्वांचीच भावना आहे की आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला पाहिजे, असे विखे पाटील म्हणाले. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा कार्यवाही सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी समोर आणले. हैदराबाद गॅझेटसोबतच सातारा गॅझेटबाबत काय प्रक्रिया सुरू आहे, याविषयीची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

तर आज सकाळीच 10:30 वाजेनंतर जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू झाल्याची घोषणा केली. सरकारने एक दिवसाची जी परवानगी दिली आहे, ती वाढवून द्यावी अशी विनंती त्यांनी केली. सरकारने जर अडथळा आणला तर मग मात्र अजून मराठे मुंबईत दाखल होतील, असा इशारा ही त्यांनी दिला. सध्या मुंबईत मराठा बांधवांची संख्या पाहता हा आकडा वाढण्याचीच शक्यता अधिक दिसत आहे. त्यामुळे मुंबईतील व्यवस्थेवर ताण येण्याची शक्यता आहे.