Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाविषयी मोठी घडामोड, मुंबईत पोहचण्यापूर्वीच तोडगा? सरकारच्या शिष्टमंडळाची काय ती अपडेट
Maratha Reservation Manoj Jarange : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मोर्चाचा आज श्रीगणेशा झाला. मुंबईसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांसह कूच केली आहे. पण त्यापूर्वीच मुंबईत मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. तोडगा निघणार का?

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी पुन्हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. आज घरोघरी गणपती बाप्पा बसत आहेत. गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई मार्चचा आज श्रीगणेशा झाला. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा बांधवांनी कूच केली आहे. हायकोर्टाने मुंबईत आंदोलनाची परवानगी नाकारली असतानाच जरांगे पाटील हे निघाले आहेत. अंतरवाली सराटी महादेवाचे दर्शन घेऊन आणि बाप्पाची विधीवत आरती करून त्यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. तर इकडे मुंबईत मोठ्या घाडमोडी घडत आहे. मुंबईला येण्यापूर्वीच तोडगा काढण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे.
चेंडू फडणवीस यांच्या कोर्टात
मनोज जरांगे यांनी सकाळीच सरकारच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला. नवीन आलेल्या कायद्याच्या आधारे हायकोर्टात सरकारने मोर्चाविरोधात धाव घेतली. त्याविषयीची कोणतीही कल्पना मराठा समाजाला दिली नाही. आम्हाला साधी नोटीसही दिली नाही. नवीन कायद्यातंर्गत ही कारवाई करण्यात आली. आमची बाजू सुद्धा ऐकून घेतली नाही. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत. न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल असा विश्वास मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. हे हिंदुत्ववादी सरकार आहेत, मग मराठे हिंदू नाहीत का, आता सरकार मराठ्यांना आरक्षण देते की नाही, हे समोर येईल, असे म्हणत त्यांनी आरक्षणाचा चेंडू फडणवीसांच्या कोर्टात टोलावला.
सरकारी शिष्टमंडळ भेट घेणार
दरम्यान मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे. ते जरांगेंचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या शिष्टमंडळात मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य सुद्धा असतील. ही समिती सरकारने स्थापन केलेली आहे. यापूर्वी समितीचे अध्यक्षपद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होते. आता राधाकृष्ण विखे पाटील हे अध्यक्ष आहेत. हे शिष्टमंडळ सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती जरांगे पाटील यांना देण्याची शक्यता आहे. तर सरकार मोठी घोषणा करण्याची पण शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर न्यायमूर्ती शिंदे समितीला अजून 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
बंद दाराआड चर्चा नाही
मनोज जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळ भेटीला येणार असल्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आपण सरकारी बोलायला काल पण तयार होतो आजपण बोलायला तयार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारशी चर्चा करायची तयारी त्यांनी दाखवली. पण चर्चा ही बंद दाराआड होणार नाही. ही चर्चा सर्वांसमोर होईल असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यावर आता सरकार काय भूमिका घेते हे लवकरच समोर येईल.
तर दुसरीकडे मुंबईत मोर्चाला परवानगी देण्याची हालचाल पण सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्यासह 5 हजार जणांना एका ठराविक काळासाठी आझाद मैदानावर अटी आणि शर्तींवर परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार मोर्चा मुंबईत येऊन नये यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सर्व प्रयत्न करत असल्याचे समोर येत आहे.
