Tv9 मराठी स्पेशल रिपोर्ट : मराठी आबोसीनंतर आता धनगर आणि आदिवासींमध्ये वाद?

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद असतानाच सरकारनं नेमलेल्या एका समितीनं आता धनगर विरुद्ध आदिवासी संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हं आहेत. मुद्दा जुनाच असला तरी महायुती सरकारनं पुन्हा धनगरांना एसटीतून आरक्षण देण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्यानं आदिवासी नेते नाराज झालेत. 2014 च्या निवडणुकीत सत्ता आल्यास पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षण देण्याचा वायदा देवेंद्र फडणवीसांनी केला होता. मात्र हा वायदा आजही प्रलंबित आहे. 2014 ला फडणवीसांनी धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षणाचं आश्वासन दिलं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित वनवासी कल्याण आश्रम या संस्थेनंच धनगर आरक्षणाविरोधात याचिका केल्यानं पटोलेंनी भाजपवर जाती-जातीत भांडण लावण्याचा आरोप केलाय.

धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी काय?

सध्या धनगर समाजाला एनटीतून साडे 3 टक्के आरक्षण आहे. मात्र त्यांची मागणी एसटीच्या ७ टक्के आरक्षणात जाण्याची आहे. एनटीतल्या साडे 3 टक्क्यात धनगर ही एकच जात असून २६ उपजातींचा समावेश आहे. एसटीच्या 7 टक्के आरक्षणात शेड्यूल ट्राईब ठरलेल्या 47 जातींचा समावेश केला गेलाय. मध्य प्रदेशसह इतर राज्यात धनगड नावाची जात एसटी प्रवर्गात आहे. त्यावरुन धनगर आंदोलकांचा दावा आहे की, धनगड-धनगर एकच असून ही चूक फक्त शब्दरचनेमुळे झाल्यानं आम्हाला एसटीतून आरक्षण मिळावं. आदिवासी नेत्यांचं म्हणणं आहे की आमची प्रथा-खाद्यसंस्कृती-चालिरीती धनगर समाजाहून पूर्ण वेगळ्या असल्यानं ते आमच्यात कसे येतात, हे सिद्ध करावं.

याआधी जेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होते., तेव्हाही धनगड आणि धनगर एकच आहेत याच्या अभ्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले. मात्र फेब्रुवारी 2024 ला हायकोर्टानं एससी किंवा एसटी प्रवर्गात कुणाला टाकण्याचे वा काढण्याचे अधिकार फक्त केंद्राला आहेत म्हणून दोन्ही याचिका फेटाळल्या त्यानंतर आता पुन्हा महायुती सरकारनं धनगड-धनगर एकच आहेत असा जीआर काढण्यासाठी समिती नेमलीय. एक एससी, दुसरं एसटी आणि तिसरं म्हणजे ओबीसी. यापैकी एससी आणि एसटीत कुणाचा समावेश असेल, हे घटनेत सूचीबद्ध आहे. तर ओबीसी नेमकं कोण., त्यात कुणाला घ्यावे आणि कुणाला काढावे. याचे अधिकार राज्यांना आहेत. पण एससी किंवा एसटीत समावेशाचा किंवा वगळण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचा निकाल फेब्रुवारी 2024 ला हायकोर्टानं दिलाय.

पाहा व्हिडीओ:-

हायकोर्टानं निकालात म्हटलं की, एससी-एसटीत एखाद्या जातींच्या नोंदीचे किंवा वगळण्याचे अधिकार संसदेला आणि राष्ट्रपतींना आहेत. नोंदी वारंवार बदलत राहिल्या तर प्रशासनात अनागोंदी निर्माण होईल. याचिकेत गुणवत्ता नसल्याचा शेरा मारत सरकारचा युक्तिवाद हायकोर्टानं फेटाळला होता. दरम्यान, सरकारनं सगेसोयऱ्याबद्दल आश्वस्त केल्यानंतर राज्यात मराठा-ओबीसी वादाची सुरुवात झाली., त्यानंतर आता आरक्षणाच्या निमित्तानं पुन्हा धनगर-आदिवासी नेते आमने-सामने आले आहेत.