राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाबाबत ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब
Maratha Reservation Backward Classes Commission Report | मराठा सामाजाच्या आरक्षणाबाबत मोठी बातमी १५ फेब्रुवारी रोजी रात्री 8 वाजता मोहन देशमुख यांनी ब्रेक केली. त्यात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने असल्याचे म्हटले होते. त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाला आहे.
मोहन देशमुख, Tv9 मराठी, इनपूट एडिटर, मुंबई दि. 16 फेब्रुवारी 2024 | मराठा आरक्षणाबाबतच सर्वांचे लक्ष मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाकडे लागले होते. मराठा समाजास स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी हा अहवाल महत्वाचा ठरणार आहे. मराठा समाजास स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ‘क्युरेटिव्ह पिटिशन’ दाखल केली होती. ती न्यायालयाने स्वीकारली. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी संपूर्ण तयारी केली. मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्या सर्वेक्षणाचा अहवालही तयार झालाय. हा अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने असल्याची बातमी सर्वात आधी ‘टीव्ही 9 मराठी’ने गुरुवारीच प्रसिद्ध केली. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषेदेनंतर त्याला दुजोरा मिळाला. कारण मुख्यमंत्र्यांनी अहवालात काय आहे, ते सांगितले नसले तरी स्पष्टपणे तसे संकेत दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी नेमलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाची मोठी बातमी १५ फेब्रुवारी रोजी रात्री 8 वाजता मोहन देशमुख यांनी ब्रेक केली. त्यात मराठा समाजाच्या बाजूने अहवाल असल्याचे म्हटले होते. या अहवालामध्ये मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होणारे निष्कर्ष असल्याचे म्हटले होते. आज त्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. अहवाल मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून मिळणार असल्याचे स्पष्ट म्हटले. इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न होता, हे आरक्षण दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे हा अहवाल म्हणजे मराठा समाजाच्या बाजूनेच असणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले.
पुढे काय होणार
राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ‘क्युरेटिव्ह पिटिशन’ दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यात मराठा समाजाला SEBC द्वारे 13 टक्के आरक्षण देण्याबाबत युक्तीवाद होणार आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले होते. त्या सर्व त्रुटी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून दूर केल्या गेल्या आहेत. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा समाजासाठी सकारात्मक आहे. या अहवालावर आयोगातील 7 सदस्यांपैकी बहुतांश सर्व सदस्यांचे एकमत झाले आहे.
महाराष्ट्रात 32 ते 36 टक्के एकूण मराठा समाज असल्याचे सर्वेक्षणातून समजले आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मराठीसह इंग्रजीतही आहे. या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन होणार आहे.
