मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजाचे आता थेट प्रक्षेपण; सोमवारपासून पाहा ऑनलाईन सुनावणी
Mumbai High Court proceedings now live : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज आता येत्या सोमवारपासून (7 जुलै) थेट पाहता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात याबाबतचे संकेत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज आता येत्या सोमवारपासून (7 जुलै) थेट पाहता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात याबाबतचे संकेत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी दिले होते.पहिल्या पाच न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. यामध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जनहित याचिकेनंतर निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज आता येत्या सोमवारपासून थेट पाहता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पाच न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाज लाईव्ह झाल्यानंतर यानंतर काही दिवसांनी उच्च न्यायालयातील खंडपीठांसमवेत एकलपीठांचेही कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात येणार आहे.
गुजरात, कर्नाटक आणि ओडिशासह इतर उच्च न्यायालयांनीही आधीच कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे. वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी जनहित याचिका दाखल करुन न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते.
यावेळी प्रथम प्राधान्य हे सेवाज्येष्ठतेच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळेच सुरूवातीला उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठता क्रमवारीतील पहिल्या पाच न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांच्या काजकाजाचे थेट प्रक्षेपण होणार असल्याचे, मुख्य न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले.
सोमवारी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण
उच्च न्यायालय प्रशासनानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे, न्या.रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले, न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन, न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. मिलींद साठ्ये, न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाचे कामकाज सर्वसामान्यांना पाहता येईल. या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होईल. न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल टाकण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचेही थेट प्रक्षेपण सुरू झाले आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना ऑनलाईन खटले, वकिलांचा युक्तीवाद, न्यायमूर्तींनी दिलेला निकाल ऑनलाईन पाहता येईल. इतर काही राज्यात अगोदरच ही सुविधा सुरू झाली आहे.
