BMC तील भाजप नगरसेवकावर टांगती तलवार, प्रभाकर शिंदेंचे पद रद्द होण्याची शक्यता
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 105 चे नगरसेवक आणि भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. प्रभाकर शिंदे हे मुलुंडच्या प्रभाग क्रमांक 105 मधून निवडून आले होते. निवडणूक अर्ज दाखल करताना सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा तसेच छाननी या प्रक्रियेमध्ये अर्जावर निवडणूक अधिकार्यांकडून स्वाक्षरी नसल्याचा आरोप करत प्रभाकर शिंदे यांच्याविरोधात लघुवाद न्यायालयामध्ये मुलुंड चे राहोवासी भार्गव कदम यांनी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 105 चे नगरसेवक आणि भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. प्रभाकर शिंदे हे मुलुंडच्या प्रभाग क्रमांक 105 मधून निवडून आले होते. निवडणूक अर्ज दाखल करताना सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा तसेच छाननी या प्रक्रियेमध्ये अर्जावर निवडणूक अधिकार्यांकडून स्वाक्षरी नसल्याचा आरोप करत प्रभाकर शिंदे यांच्याविरोधात लघुवाद न्यायालयामध्ये मुलुंड चे राहोवासी भार्गव कदम यांनी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. लघुवाद न्यायालयाच्या या आदेशावर अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि मुंबई महानगरपालिका लघु वाद न्यायालयाच्या या निर्णया वर उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेत 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, प्रभाकर शिंदेंचा गंभीर आरोप
महापालिका अधिनियमातील कलम 69 आणि 72 चा चतुराईने फायदा घेत सत्ताधारी शिवसेनेने मागच्या दाराने 5 हजार 724 कोटींचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला होता. मुंबई पालिकेत विकासकामांचे तुकडे करून निविदांशिवाय तसेच स्थायी समितीसमोर विलंबाने प्रस्ताव आणून डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केल्याचं शिंदे यांनी म्हटलं होतं.
स्थायी समितीच्या प्रत्येक सभेत पालिका आयुक्त तसेच महापौर यांनी मंजूर केलेल्या 5 ते 75 लाख रुपयापर्यंतच्या कामांच्या / कंत्राटाची माहिती स्थायी समितीसमोर 15 दिवसांत कळविणे मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 कलम 69 आणि कलम 72 च्या अन्वये आवश्यक आहे. कोविडच्या काळामध्ये स्थायी समितीचा 17 मार्च 2020 चा ठराव क्रमांक 1973 अन्वये आयुक्तांना 5 ते 10 कोटी, उपायुक्तांना 1 ते 5 कोटी खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. कुठल्याही निविदांशिवाय आणि स्थायी समितीच्या पूर्वसंमतीशिवाय अशाप्रकारे आजतागायत 5 हजार 724 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी कुठलाही प्रस्ताव 15 दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर केलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप भाजपने केला होता.
संबंधित बातम्या :
मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप
