देशमुखांच्या विधानावरून नव्हे तर एनआयएच्या आरोपपत्राच्या आधारावर आरोप; मलिकांचा चांदीवाल आयोगासमोर खुलासा

निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे (sachin waze) याने केलेल्या तक्रारीनंतर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) आज चांदीवाल आयोगासमोर हजर झाले.

Reporter Girish Gaikwad | Updated on: Feb 17, 2022 | 1:44 PM

मुंबई: निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे (sachin waze) याने केलेल्या तक्रारीनंतर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) आज चांदीवाल आयोगासमोर हजर झाले. यावेळी त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांच्या विधानावरून आपण कोणतेही आरोप केले नाहीत. तर एनआयएने जे आरोपपत्रं दाखल केलं आहे, त्याच्या आधारेच आपण आरोप केले आहेत, असं नवाब मलिक यांनी चांदीवाल आयोगासमोर स्पष्ट केलं. मीडियाशी संवाद साधताना मलिक यांनी ही माहिती दिली. देशमुखांच्या सांगण्यावरुन मी मीडियाला ब्रिफींग करतो असा अर्ज वाझेंनी दिला होता. मलिकांवर कारवाई झाली पाहिजे. कारण मलिक देशमुखांच्या सांगण्यावरुन बोलत आहे, अशी आम्हाला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यामुळे मी माझा जबाब नोंदवला. आम्ही जे बोललो ते सुनावणीच्या आधारावर आहे. कमिशनवर आम्ही बोलणार नाही. पण एनआयएमध्ये लूपहोल्स आहेत. त्यावर बोलणं आमचा अधिकार आहे, असं म्हणणं आयोगासमोर मांडलं. आमचं म्हणणं ग्राह्य धरत कोर्टाने वाझेंचा अर्ज फेटाळला, अशी माहिती मलिक यांनी दिली.

राजकीय षडयंत्र करुन अनिल देशमुख यांना अडचणीत आणण्यात आले. आता न्यायालयीन लढाई लढली जात आहे. जे सत्य आहे ते समोर येईल. सत्य नेहमी जिंकते, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी अनिल देशमुख प्रकरणात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण हे का घडवण्यात आले. त्याची कारणे काय? परमबीर सिंग यांचा त्यामध्ये रोल काय आहे? एनआयए काय सत्य लपवत आहे? आणि परमबीर सिंग यांना केंद्रसरकार का वाचवत आहे हे सत्य न्यायालयीन लढाईतून समोर येईल, असेही नवाब मलिक म्हणाले.

सरकारला बदनाम केलं जात आहे

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कसा वापर होतो. कसं बदनाम केलं जातं आणि अडचणीत आणायचं व सरकारला बदनाम करायचं हे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. राज्यातील आयटी घोटाळ्यातील सूत्रधार अमोल काळे व इतर भारत सोडून पळून गेले आहेत. काही दुबईत तर काही लंडनला आहेत, असेही ते म्हणाले. या लोकांची गृहखात्याकडून चौकशी सुरू होईल त्यावेळी त्यांना भारतात आणण्यासाठी केंद्रसरकारच्या माध्यमातून राज्यसरकार प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.