आरसीईपी कराराला विरोध, राजू शेट्टी पोलिसांच्या ताब्यात

प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेचा करार (RCEP) त्वरित रद्द करावा (RCEP agreement), या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी आज (4 नोव्हेंबर) मंत्रालयाबाहेर आंदोलन केलं.

आरसीईपी कराराला विरोध, राजू शेट्टी पोलिसांच्या ताब्यात

मुंबई : प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेचा करार (RCEP) त्वरित रद्द करावा (RCEP agreement), या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी आज (4 नोव्हेंबर) मंत्रालयाबाहेर आंदोलन केलं. यावेळी पोलिसांनी राजू शेट्टी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. राजू शेट्टी यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळताच त्याचे पडसाद राज्यात उमटू लागले आहेत (RCEP agreement). राजू शेट्टींना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जालन्यात रास्ता रोको करण्यात आला.

माजी खासदार राजू शेट्टी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर, या निर्णयाविरोधात वाघरुळ या गावातील शेतकऱ्यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको केला. पुणे-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग 176 वर हा रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी ‘राजू शेट्टी यांना अटक करणाऱ्या सरकारच करायचं काय, खाली मुंडके वर पाय’, अशा घोषणाही देण्यात आल्या.

नेमकं प्रकरण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सोळा देशांसोबत मिळून आरसीईपी करारावर सह्या करणार आहेत. या कराराचा फटका शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि वस्त्रोद्योग या तिन्ही व्यवसायांना बसणार आहे, त्यामुळे हा करार त्वरित थांबवावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. या मागणीसाठी त्यांनी मंत्रालयाच्या गेटसमोर स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांसह आंदोलन केलं. यावेळी दूध फेकत सरकराचा निषेधही करण्यात आला.

आग्नेय आशियाई राष्ट्र समूह आणि त्यांच्याशी व्यापारी भागिदारी असलेले भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश असलेल्या देशांच्या गटातर्फे आरसीईपी या व्यापार विषयक करारावर सोमवारी (4 नोव्हेंबर) सह्या करण्यात येणार आहेत. भारतातर्फे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकांक येथे होत असलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, या करारातील तरतुदी या भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहेत. कारण दुधासह अनेक गोष्टींवरचे आयात शुल्क कमी करावे लागणार असून त्यामुळे चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड या देशातील मालाने भारतीय बाजारपेठा भरुन जाणार आहेत. त्यामुळे आधीच मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेला शेतकरी आणि इतर घटक आणखी अडचणीत येणार आहेत. म्हणून सध्याच्या स्थितीत या करारावर भारताने स्वाक्षरी करू नये, असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी असल्याचं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.