रणधीर सावरकरांनी गाजवले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, अकोल्याचे प्रश्न सरकारसमोर मांडले

मुंबई, 6 मे : अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अक्षरशः गाजवले. अधिवेशनात त्यांनी अकोल्याच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष तर वेधलेच पण सोबतच भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था यांवर भाष्यही केले. महाराष्ट्राला केंद्राच्या धर्तीवर नीती आयोगाची गरज असल्याचे स्पष्ट करून त्या आयोगाचे कामकाज कसे असावे याचीही माहिती देऊन सभागृहाला प्रभावित केले. त्यांच्या महाराष्ट्र नीती आयोग या संकल्पनेची दखल सरकारनेही घेतली.

खरे तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाने महाराष्ट्राला काय दिले ? असा प्रश्न विचारला जात होता. पण या अधिवेशनाने अनेक नवीन मंत्री आणि आमदारांना अभ्यासपूर्ण भाषण करण्याची, लोकांचे प्रश्न मांडण्याची संधी दिली. कित्येकदा तर कामकाज रात्री १० पर्यंत चालले. अनेक विधेयके मंजूर झाली, लक्ष्यवेधीवर चर्चा झाल्या. या सगळ्यात तीन वेळा अकोला पूर्व मधून निवडून आलेले रणधीर सावरकर जास्त चमकले. आपल्या भागाचे प्रश्न मांडतानाच राज्य सरकारचे प्रशासन गतीमान व्हावे यासाठीही त्यांनी काही मौलिक सूचना केल्या. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कृषी विभागाचे देता येईल. .स्वतः शेतकरी तसेच प्रोडक्शन इंजिनीअर असलेले सावरकर यांनी जिल्हा कृषी विभागाचे राज्य कृषी विभागांत विलिनीकरण करावी अशी मौलिक सूचना मांडली.

कामाचे डुप्लीकेशन किंवा वारंवारता टाळण्यासाठी हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. यामुळे निर्णय प्रक्रिया गतीमान होऊन सरकारचा वेळ आणि पैसा वाचेल असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. इतकेच नव्हे तर अकोला जिल्हा परिषदेचा भ्रष्टाचारही त्यांनी सदनात मांडला. दलित वस्ती सुधारणा निधीमध्ये तब्बल ४१ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामडळाचे अधिकारी श्री पाडळकर यांच्या भ्रष्ट कारभाराला उद्योग कंटाळले आहेत, हे त्यांनी सदनाला पटवून दिले. क्रशर मालकांची पिळवणूक आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी त्यांना परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात यावी असेही श्री सावरकर यांनी सुचविले.

नाफेडने यंदा विदर्भात विक्रमी ११ लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केली आहे. त्यासाठी रणधीर सावरकर यांनी नाफेडचे अभिनंदन केले. पण असे अभिनंदन करताना त्यांनी पणन महासंघातील भ्रष्टाचार आणि कागदोपत्री कारवायांसाठी लागणारा वेळ याकडेही सदनाचे लक्ष वेधले.

अत्यंत ज्वलंत अशा शेतकरी आत्महत्या या विषयावर सावरकर यांनी अत्यंत सविस्तर भाषण केले. विदर्भातील शेतकरी अगदी पाचशे रुपयांसाठीही टोकाचं पाऊल उचलतोय, ही माहिती त्यांनी सदनाला दिली. शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि त्यांना दर तीन महिन्यांनी २ हजार रूपये देण्याच्या महासन्मान निधीच्या निर्णयसाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. केंद्र सरकार नमो शेतकरी सन्मान निधी देत आहे. त्यानुसार दर चार महिन्यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रूपये जमा होतात. महाराष्ट्र सरकारनीही त्यात आणखी दोन हजारांची भर टाकल्याने पात्र शेतकऱ्यांना आता वर्षाला १२ हजार रूपये मिळत आहेत. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारचे व महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले.

शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या मिलेट बोर्डाची स्थापना करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ज्वारी-बाजरी, नाचणी आदी पौष्टिक पिकांचे उत्पादन, संशोधन, विपणन आणि सेवन वाढवण्यासाठी हे बोर्ड कार्यरत असेल अशी सूचना सावरकर यांनी मांडली. केंद्र सरकारने या संदर्भात अनेक पाऊले उचलली असून राज्य सरकारनीही त्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. मुळात कुपोषण ग्रस्त मेळघाटात या पदार्थांच्या सेवनाचे फायदे समोर आल्यामुळे रणधीर सावरकर यांनी महाराष्ट्र मिलेट बोर्डाची स्थापना करण्याची मागणी केली.

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे रणधीर सावरकर यांनी अकोल्याचे प्रश्न उपस्थित करतानाच राज्यालाही दिशा देण्याचे काम केले. अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना करून त्यानी सभागृहाचे मन जिंकले. आता पावसाळी अधीवेशन ३० जून रोजी सुरू होणार आहे. त्यावेळी रणधीर सावरकर हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करून ते सोडवण्याचा निश्चितच प्रयत्न करतील यात शंका नाही.