गुजरातच्या घोटाळेबाज बँकेकडे राज्यातील नागरी बँकांचं नेतृत्त्व, संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप
संजय राऊत यांनी गुजरातच्या घोटाळेबाज माधोपुरा बँकेला राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्तीय विकास महामंडळात विलीन करून महाराष्ट्रातील नागरी बँकांचे नेतृत्व दिल्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यामागे माधोपुरा बँकेचे घोटाळे लपवण्याचा आणि राज्यातील सहकार चळवळ संपवण्याचा घाट असल्याचा दावा राऊतांनी केला.

गुजरातच्या माधोपुरा कोऑपरेटिव्ह बँकेला नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हल्पमेंट कार्पोरेशन कंपनीत विलिन करण्यात आलं आहे. आणि या बँकेकडे महाराष्ट्रातील नागरी बँकांचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. माधवपुरा बँक ही घोटाळेबाज बँक आहे. या बँकेचे घोटाळे लपवण्यासाठी हा घाट घातला आहे, असं सांगतानाच या नव्या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील नागरी बँकांचं जाळं मोडीत येणार असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. याबाबत आपण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिल्याचंही राऊत यांनी सांगितलं.
संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना नागरी सहकारी बँकांच्या अस्तित्त्वावर चिंता व्यक्त केली. 8 ऑगस्ट रोजी अमित शाह मुंबईत आले. ते संसदेत आले नाही. आम्ही त्यांची वाट पाहत होतो. ते मुंबईत आले. त्यांनी फोर्टच्या शारदा सदन इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावर नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हल्पमेंट कार्पोरेशन कंपनीचं उद्घाटन केलं. ही कंपनी राज्यातील अर्बन बँकांची प्रमुख असणार आहे. तशी घोषणा अमित शाह यांनी केली आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका राज्यातील शेकडो सहकार क्षेत्रातील नागरी बँकांना बसणार आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
मते जाणून घेतली नाही
महाराष्ट्रातील बँका ताब्यात याव्या, बंद पडाव्या म्हणून नवीन बिल दुसऱ्या दिवशीच संसदेत आणून मंजूर केलं. 8 ऑगस्ट रोजी अमित शाह कंपनीच्या उद्घाटनाला येतात. पण ते बिल मंजूर होत असताना संसदेत आले नाही. हा मोठा निर्णय घेताना राज्यातील बँकिंग क्षेत्रातील कुणाचीही मते त्यांनी जाणून घेतली नाही. ही कंपनी नॉन बँकिंग फायनान्शियल आहे. त्यांचा बँकिंग आणि सहकारी क्षेत्राशी संबंध नाही. तरीही राज्यातील नागरी बँकांचं नेतृत्व या बँकांकडे दिलं आहे, असा दावा राऊत यांनी केला.
सहकारी बँकांची चळवळ संपवली
माधोपुरा कोऑपरेटिव्ह बँक ही गुजरातची आहे. ही बँक घोटाळ्यासाठी बदनाम आहे. त्या बँकेचे घोटाळे अंधारात ढकलण्यासाठी त्यांनी हा घाट घातला आहे. त्या बँकेला यात विलीन केलं आणि नेतृत्व दिलं आहे. ज्या नागरी सहकारी बँकांची येणी बाकी आहे. त्याचं काय होणार? त्यांच्या प्रॉपर्ट्यांचं काय होणार? या प्रॉपर्ट्या शाहांनी तयार केलेल्या बँकेशी जुळल्या आहे. राज्यातील बँकांचं अस्तित्व नष्ट करून आणि चळवळ अमित शाहांनी संपवली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्राने काय करायचं?
मुख्यमंत्री त्या कार्यक्रमाला होते. त्यांना हा विषय कळू नये याचं आश्चर्य वाटतं. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अस्तित्वावर प्रश्न येत असताना ते काय करत होते? ही एवढी मोठी संपत्ती त्यांना का देऊ दिली? अमित शाह जाता जाता मोठा हात मारत आहेत. मी शाह यांना पत्र दिलं आहे. तुम्ही राज्यातील सहकार क्षेत्राचं जाळं मोडीत काढण्याचं काम केलं आहे. राज्याला कंगाल करण्याचं काम सुरू केलं आहे, असं या पत्रात म्हटलं आहे. त्यांनी राज्यातील साखर कारखानदार आपल्या पक्षात घेतले, मर्जीतील कारखान्यांना निधी दिला जात आहे. जे सोबत येत नाहीत त्यांना ईडीची नोटीस पाठवली जात आहे. मग महाराष्ट्राने काय करायचं? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
श्री @AmitShah ji यह पत्र मैंने जानबूझकर मराठी में लिखा है। क्योंकि मराठी जनता को पता चलना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के अर्बन सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर कैसे अन्याय/कब्जा कर रहे हैं। National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill 2026 को जल्दबाजी में पारित कर NUCFDC… pic.twitter.com/MPVvCkhQYp
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 20, 2026
किती राज्यांना फटका बसला?
अमित शाह यांना मांजर डोळे मिटून दूध पित आहे, असं वाटलं. त्यांना वाटलं हा गुन्हा पचला. कुणाच्या लक्षात आलं नाही. त्यामुळे तोंडाला लागलेलं रक्त चाटत दिल्लीत गेले. या क्षेत्रातील शंभराहून अधिक लोक मला भेटले. त्यांनी हे गंभीर प्रकरण आहे, असं सांगितलं. मी त्याचा अभ्यास केला. त्यामुळे मी शाह यांना पत्र लिहिलं. जे बिल मंजूर झालं, त्याचा अभ्यास मी करत आहे. किती राज्यांना या विधेयकांचा फटका बसला हे बघणार आहे. माधोपुरा ही लाडकी बँक ही अमित शाहा यांची आहे. त्या बँकेला ताकद दिली जात आहे. माधोपुरा बँकेकडून या बँकेला कोट्यवधी रुपयांचं येणं आहे. आता त्या प्रॉपर्टीवरच ताबा घेतला, असं ते म्हणाले.
