मुंज, वाढदिवस, दशक्रिया विधीसाठी सरकारी परवानगी लागणार, संजय राऊत यांनी साधला निशाणा

मुंबई | 12 डिसेंबर 2023 : राज्य सरकारने ज्या कार्यक्रमांना पगंती बसणार आहे, त्यासाठी सरकार परवानगी सक्तीची केली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आता घरात मुंज, मुलांचे वाढदिवस, मुंज, वाढदिवस, दशक्रिया विधीसाठी सरकारी परवानगी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून जोरदार टीका केली आहे. राज्यात पैसे खाणे कायदेशीर बनले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा बंगल्यावर पगंती बसतील. त्याठिकाणी कोटयवधींची बिले सरकारी तिजोरीतून दिले जातील. परंतु त्या ठिकाणी कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.

सामनाचा अग्रलेख जसाचा तसा

सध्या राज्यात पैसे खाणे कायदेशीर बनले आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार, मंत्र्यांना विषबाधा होत नाही, पण गरीबांच्या जेवणावळी मात्र अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव अत्राम यांनी बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. त्यासाठी सरकारी परवानगीचा कोलदांडा घातला आहे. म्हणजे सामान्यांच्या घरी आता पाहुणे येणार नाहीत. ‘वर्षा’ बंगल्यावरील खाणावळीची कोटय़वधींची बिले मात्र सरकारी तिजोरीतून जातील. तेथे कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. असा हा उफराटा कायदा व बडगा फक्त सामान्यांच्या माथीच मारला जातो. लोकांच्या जीवनातला लहानसहान आनंदही विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या डोळय़ांत खुपत आहे. ‘अच्छे दिना’चे हे अजीर्णच झाले आहे.

राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम यांनी एक निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता सार्वजनिक कार्यक्रम, मग तो लग्न सोहळा असो, बारसे असो की दशक्रियासारखे विधी असोत, त्यात भोजन पंगती उठवायच्या असतील तर यापुढे कार्यक्रमाच्या आयोजकांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी बंधनकारक ठरणार आहे. राज्याच्या अन्न, औषध मंत्र्यांना काहीच काम नसल्याने त्यांनी स्वतःच स्वतःला काम लावून घेतले आहे. थोडक्यात काय, तर लोकांनी घरच्या कार्यक्रमातही पंगती मांडू नयेत, जेवणावळी उठवू नयेत. नागरिकांकडे लग्न, बारसे, मुंज, मुलांचे वाढदिवस, ज्येष्ठांची साठी-पंचाहत्तरी असे ‘घरगुती’ सोहळे असले तरी कर्त्या पुरुषास सरकार दरबारी अर्ज ठोकून परवानगी घ्यावी लागेल व परवानगीसाठी संबंधित खात्याचे हात ओले करावे लागतील. सध्या महाराष्ट्रात दिल्या-घेतल्याशिवाय काहीच काम होत नाही. अत्राम यांचे म्हणणे म्हणा किंवा ‘उदात्त’ हेतू असा की, सार्वजनिक कार्यक्रमात भोजनाची व्यवस्था असते. नागरिकांना निर्भेळ, स्वच्छ व सकस अन्न मिळावे यासाठी हा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता, पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता त्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. नागरिकांना ‘ऑनलाइन’ परवानगी देण्याची व्यवस्था होईल. आदिवासी नेते धर्मराव अत्राम यांचा राज्य सरकारच्या डिजिटल यंत्रणेवर भलताच विश्वास दिसतो. वास्तविक, आदिवासी गाव-पाडय़ांवर रस्ते, पाणी नाही, वीज नाही, कॉम्प्युटर नाही. तेथे ‘ऑनलाइन’ची व्यवस्था काय खाक होणार? सरकारकडे अशा कामांसाठी पुरेसे मनुष्यबळही नाही.