पाण्याचाही सातबारा! देशातील पहिला मोठा प्रयोग… ‘जल सातबारा’ मुळे कुणाला काय फायदा? सरकारचा नेमका काय प्लॅन?

Chandrashekhar Bawankule on Jal Satbara: महाराष्ट्रात आता जमिनीच्या सातबाऱ्याप्रमाणेच पाण्याचा ही सातबारा निघणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘जल सातबारा’ या अभिनव संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील जल ७/१२ ह़ देशातील पहिले अभिनव पाऊल ठरेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. या उपक्रमात गाव व शहरातील पाण्याचा स्रोत, पाण्याची उपलब्धता, वापर, गरज लक्षात घेऊन पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्याची शास्त्रीय पद्धती विकसित करून त्याची प्रायोगिक तत्वावर अमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील एक गाव व नगर परिषदेत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने पहिले पाऊल

जमिनीचा ७/१२ सगळ्यांना माहीत आहे. मात्र, आता जल सातबारा या अभिनव संकल्पनेला विकसित करण्याची तयारी महसूल विभाग करत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील जल ७/१२ देशातील पहिले अभिनव पाऊल आहे. गाव व शहरातील पाण्याचा स्रोत, पाण्याची उपलब्धता, वापर, गरज लक्षात घेऊन पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्याची शास्त्रीय पद्धती विकसित करून त्याची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील एक गाव व नगर परिषदेत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

पाण्याचाही सातबारा !

•विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने पहिले पाऊल

जमिनीचा ७/१२ सगळ्यांना माहीत आहे. मात्र, आता जल सातबारा या अभिनव संकल्पनेला विकसित करण्याची तयारी महसूल विभाग करतो आहे. मुख्यमंत्री मा. @Dev_Fadnavis जी यांच्या नेतृत्वातील विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील जल ७/१२… pic.twitter.com/JbGWPtlJWo

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) May 25, 2026

पाण्याच्या उधळपट्टीला लगाम

प्रत्येक गावात जमिनीचा साताबारा असतो. कुणाकडे किती जमीन आहे हे त्यावरून कळते. सातबाऱ्यावर शेती उपयोगी जमीन, कोरडवाहू, बागायती जमिनीचा उल्लेख असतो. सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची, देवस्थानच्या जमिनीची संपूर्ण माहिती असते. आता त्याच धरतीवर राज्यातील पाण्याचा किती साठा आहे. कुठे किती पाणी आहे याची माहिती सातबाऱ्यावर येणार आहे. त्यामुळे अनेक भागात पाण्याची जी उधळपट्टी करण्यात येते, ती समोर येईल. या वारेमाप पाणी उधळपटीला आळा घालता येईल. जल सातबारामुळे ज्या भागात पाणी नाही, त्या भागात जलस्त्रोत पुनर्बांधणी, जलस्त्रोत पुनर्भरण, जलस्त्रोत मजबूत करणे सोपे होईल. पाण्याचे नियोजन करणे सोपे जाईल.

वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क आणि वॉटर बॅलन्सशीट संकल्पनेवर जल सातबारा संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील याविषयी झालेल्या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापडकर यांच्यासह एक्वेरिएम संस्थेचे प्रमुख सुब्रमण्या कुसनूर, आयआयटी बाँबेचे जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम, आर्थिक विषयाचे अभ्यासक उदय नायर यावेळी उपस्थित होते.