20 दिवसांच्या उपोषणानंतरही… बबनराव तायवाडे यांनी मनोज जरांगेंना डिवचले, 58 लाख कुणबी नोंदी होणारच नाही? मोठा दावा काय?

गजानन उमाटे, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 20 व्या दिवशी आमरण उपोषण मागे घेतले. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी त्यांनी उपोषण सोडले. त्यांनी हैदराबाद गॅझेटसह सातारा गॅझेट आणि इतर मागण्यांसाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली. मुंबईवर घोंगावणारे एक वादळ थांबवण्यात सरकारला मोठे यश आले. पण या आंदोलनाचे विश्लेषण सुरू झाले आहे. त्यात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी जरांगे यांना आंदोलनावरून चिमटा काढला आहे. त्यांनी कुणबी नोंदीवरूनही मोठा दावा केला आहे.

20 दिवसांच्या उपोषणानंतरही पदरात काहीच नाही

मनोज जरांगे पाटील यांच्या या २० दिवसांच्या उपोषणात मराठा समाजाला काहीही मिळालं नाही, अशी बोचरी टीका बबनराव तायवाडे यांनी केली. जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी या आंदोलनाचे फलित नेमकं काय, यावरून मोठे भाष्य केले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने यातून काय साधले यावर तिरकस बाण त्यांनी सोडला.

58 लाख कुणबी नोंदी होणार नाहीत?

जरांगे पाटील म्हणतात शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी कमी करु नका. पण शिंदे समितीने शोधकेल्या ५८ लाख नोंदीपैकी २० ते २५ टक्के म्हणजे १८ ते २० लाख कुणबी नोंदी कमी होणार, असा मोठा दावा बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे. ही नावं का वगळण्यात येणार? कुणबी नोंदी का कमी होणार, याचे स्पष्टीकरणही तायवाडे यांनी दिले आहे. ५८ लाख नोंदीमध्ये बऱ्याच वेळा नावांमध्ये रिपिटेशन आहे, त्यामुळे २५ ते ३० टक्के कुणबी नोंदी कमी होणार, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाज ओबीसी होऊ शकत नाही

तायवाडे यांनी काही बाबी या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आणल्या आहेत. यापूर्वी सुद्धा तायवाडे यांनी मराठा समाज आणि कुणबी यावरून तपशीलवार विश्लेषण केले आहे. त्यांची भूमिका ही संयत आणि अभ्यासपूर्ण मानली जाते. आताही त्यांनी एक मोठे भाष्य केले आहे. आमचं लक्ष जरांगे पाटील यांच्यापेक्षा सरकारच्या भूमिकेकडे होतं. ओबीसी समाजाचं काहीही नुकसान नाही. ५८ लाख नोंदींचा मुद्दा तीन वर्षांपूर्वीचा आणि संपलेला आहे. मराठवाड्यातील बाहेरच्या या कुणबी नोंदी आहे. एका व्यक्तीच्या ४-५ वेळा कुणबी नोंदी आहे. हैदराबाद गॅजेटमध्ये सुधारणा होऊनंही त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही… २ सप्टेंबरच्या जीआरमुळेही काहीही नुकसान झालं नाही. मंडल आयोग्याने मराठा समाजाला फॅारवर्ड कास्ट म्हटलंय, त्यामुळे ते ओबीसी होऊ शकत नाही, असा मोठा दावाही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला.