मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेल्या उलवेतील प्रति तिरुपती बालाजी मंदिराचं काय होणार?
सिडकोने तिरुमला तिरुपती देवस्थानला मंदिर उभारण्यासाठी उलवे येथे 10 एकराचा भूखंड दिलाय. भूखंड सीआरझेड आणि पानथळ क्षेत्रात असल्याचं अहवालात उघड झालय.
नवी मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रति तिरुपती बालाजी मंदिराचं भूमिपूजन केलं होतं. हे भूमिपूजन आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. उलवे येथे प्रति तिरुपती बालाजी मंदिर उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 7 जूनला भूमिपूजन केलं होतं. पण हे मंदिर बांधताना सीआरझेड नियमांच उल्लंघन होत असल्याच आढळून आलं आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास आणि पर्यावरण विभागांना या प्रकरणाची तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
किती एकराचा भूखंड दिलेला?
सिडकोने तिरुमला तिरुपती देवस्थानला मंदिर उभारण्यासाठी उलवे येथे 10 एकराचा भूखंड दिलाय. भूखंड सीआरझेड आणि पानथळ क्षेत्रात असल्याचं अहवालात उघड झालय. मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेल्या मंदिराच्या उभारणीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली होती.
कोणी मंदिर स्थळाची पाहणी केली?
सीआरझेड नियमावरुन नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत शासनाने मंदिर स्थळाची पाहणी करून अहवाल सादर केलाय. वनपाल बापू गडदे यांच्या नेतृत्वाखालील कांदळवन कक्षाच्या एका पथकाने मंदिर स्थळाची पाहणी करून अहवाल सादर केला.
कोणी कारवाई करणं अपेक्षित आहे?
नियोजित मंदिराचा भूभाग हा मूळत: पाणथळ क्षेत्राचा भाग आहे. त्यावर भराव टाकण्यात आला आहे. भूखंडाच्या ४०-४५ मीटर परिसरात कांदळवने आढळून आली आहेत. कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्र अद्याप सिडकोच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे यावर सिडकोनेच कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे परीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनने सीआरझेड उल्लंघनाचा हवाला देऊन मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला पत्र लिहून सीआरझेडची मान्यता रद्द करण्याची विनंती केली होती. या मंदिरामुळे तिरुपती बालाजी मंदिराचं दर्शन घेण्यासाठी आंध्रप्रदेशात जाण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातील जनतेला नवी मुंबईतच तिरुपती बालाजीचं दर्शनाची सुविधा उपलब्ध होणार होती.
