‘… तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार’, जरांगे पाटलांच्या उपोषणादरम्यान ओबीसी महासंघाचा सरकारला इशारा

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज पुन्हा उपोषणाला सुरूवात केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. उपोषण सुरू होताच सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी एक ड्राफ्ट तयार केला आहे. यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. अशातच आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. तायवाडे यांनी नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.

… तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार

डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणावर बोलताना, ‘जरांगे पाटील यांचं आजपासून उपोषण सुरू झालं आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वेट ॲंड वॅाचच्या भूमिकेत आहे. आमच्या आक्षणाला धक्का लागला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. जरांगे पाटील यांना वेगळं आरक्षण द्या, आमच्या ताटातलं काहीही देऊ नका. ओबीसी प्रमाणपत्र देऊन बोगस ओबीसी आमच्यात आले तर आमचा समाज पेटून उठेल’ असं विधान केलं आहे.

जरांगे पाटलांनी सावलीत जाऊन आंदोलन करावं – तायवाडे

पुढे बोलताना तायवाडे यांनी सांगितले की, सरकारने ओबीसी मंत्रालयाला मराठा नाव जोडल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल. अनेक वर्षांचे प्रयत्न आणि आंदोलनानंतर आम्हाला ओबीसी मंत्रालय मिळालं आहे. राज्य सरकार जरांगे पाटील यांना जो ड्राफ्ट देणार, त्याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. सरकारच्या ड्राफ्टमध्ये आमच्या अधिकारावर गदा येत असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केल आहे की ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. पुढे बोलताना तायवाडे यांनी, जरांगे पाटील यांनी सावलीत जाऊन आंदोलन करावं आणि प्रकृतीची काळजी घ्यावी असा सल्लाही दिला आहे.

जरांगे पाटलांच्या मागण्या काय आहेत?

• मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
• सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.
• मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्या.
• आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा.
• सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
• महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप करा.
• कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहे, त्याची व्हॉलिडिटी द्या.
• मराठा उपसमिती बरखास्त करा.
• स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
• शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला सांगा.