कोर्टाच्या निकालानंतर पेच वाढला, आता ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचे दोनच पर्याय, हरी नरकेंनी सांगितला ‘हा’ फॉर्म्यूला
निवडणुका पुढे ढकलणं हे राज्य सरकारच्या हातात नव्हतं. मुख्यमंत्र्यांनी जी बैठक घेतली होती, ती केवळ राजकीय वल्गना होती, अशी टीका ओबीसी अभ्यासक हरी नरके यांनी राज्य सरकारवर केली.
पुणे : निवडणुका पुढे ढकलणं हे राज्य सरकारच्या हातात नव्हतं. मुख्यमंत्र्यांनी जी बैठक घेतली होती, ती केवळ राजकीय वल्गना होती, अशी टीका ओबीसी अभ्यासक हरी नरके यांनी केली. तसेच ओबीसींचे राकजीय आरक्षण वाचवण्यासाठी दोनच पर्यात शिल्ल्क आहेत, असे म्हणत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षण टिकवायचे असेल तर सरकारने काय करावे, याबद्दल माहिती दिली आहे. (hari narke criticises state government gave solution for obc reservation in local body)
ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्याचे दोनच मार्ग
निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही. तो अधिकार पूर्णत: निवडणूक आयोगाचा आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण टिकणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यानंतर ओबीसी अभ्यासक हरी नरके यांनी आरक्षण टिकवण्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. ते सांगताना “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली बैठक ही केवळ राजकीय वल्गना होती. आता आरक्षण वाचवण्यासाठी दोनच पर्याय आहेत. यातील पहिला पर्याय म्हणजे 2011 सालचा जातीनिहाय जनगणना डेटा हा राज्यांना देणं हा आहे. त्यासाठी हा डेटा राज्यांना द्यावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देणे गरजेचे आहे. तसेच दुसरा पर्याय म्हणजे ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यामुळे ओबीसींची माहिती गोळा करता येईल आणि आरक्षणाचा मुद्दा सोडवता येईल,” असे हरी नरके म्हणाले.
अन्यथा खापर सरकारवर फुटेल
तसेच पुढे बोलताना त्यांनी या दोन्ही पर्यायांपैकी राज्य सरकारने काहीतरी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा राजकीय आरक्षण टिकू शकणार नाही. या दोनच गोष्टी ओबीसी आरक्षण वाचवू शकतात. नाहीतर याचं खापर राज्य सरकारवर फुटेल, असा निर्वाणीचा इशाराही नरके यांनी राज्य सरकारला दिला.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका जवळजवळ सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वरील निकालामुळे मोठा पेच निर्माण झालाय.
इतर बातम्या :
मुंबईतलं निर्भया बलात्कार कांड, मुख्यमंत्र्यांच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना 5 मोठ्या सुचना, वाचा सविस्तर
(hari narke criticises state government gave solution for obc reservation in local body)A
वर्षभर सामूहिक बलात्कार, पीडितेच्या घरात शिरुन कुटुंबियांनाही मारहाण, पुण्यातल्या नण्या वाघमारे गँगचं भयानक कृत्यhttps://t.co/LJSKgXaE6l#Rape #PuneCrime #Crime #MinorGirl
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 11, 2021
