फेलोशिप न मिळाल्यास आत्मदहन करणार, विद्यार्थ्यांचा बार्टीला इशारा

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (BARTI) 2018 मधील 460 संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप (Demand of Student for Fellowship) मंजूर करावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बार्टीने तात्काळ यावर निर्णय घेऊन या विद्यार्थ्यांना पुढील 5 वर्षांसाठी फेलोशिप सुरू करावी, अशी मागणी (Demand of Student for Fellowship) विद्यार्थ्यांनी केली आहे. बार्टीने पुढील 8 दिवसात यावर निर्णय न घेतल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांनी बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांना आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.

पुणे येथील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) माध्यमातून 2018-19 या वर्षात संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी जुलै ते ऑगस्टदरम्यान अर्ज मागवण्यात आले होते. या संस्थेने अर्ज आलेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपडताळणी करुन मुलाखतीच्या माध्यमातून 4 ते 5 दिवसात सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली. याच धर्तीवर बार्टीकडे 2018 या वर्षात आलेल्या अर्जापैकी कागदपत्राच्या पुर्ततेनुसार पात्र ४६० विद्यार्थ्यांना एम.फिल आणि पीएचडीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्याची मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या फेलोशिपमुळे संबधित विद्यार्थ्यांना त्यांचे संशोधन प्रभावीपणे पूर्ण करता येईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था म्हणून काम करते. त्यांच्याकडून 2012 पासून अनुसूचित जातीच्या एम. फिल आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या संशोधन अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, 2012 पासून फेलोशिप दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी करण्यात येत असून आता ही संख्या अगदी नगन्य झाली आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

बार्टीने 2017 पर्यंत 567 विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप मंजूर केली. राज्यभरात विविध विद्यापीठात दरवर्षी एम.फिल आणि पीएचडी करणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. असं असताना बार्टीने बोटावर मोजण्याइतक्याच संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या गरीब आणि होतकरू संशोधक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं काम बार्टीचे अधिकारी आणि राज्य सरकार करत आहेत, असाही आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

याविरोधात संशोधक विद्यार्थ्यांनी कृती समितीच्या माध्यमातून लढा सुरू केला आहे. तात्काळ या मागण्या मान्य न झाल्यास संशोधक विद्यार्थी कृती समितीने राज्यभार तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव तथा बार्टीचे चेअरमन दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण मंत्री सुरेशजी खाडे, पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक कैलास कणसे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

काय आहेत संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

2018 या वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र सर्वच 460 विद्यार्थ्यांना तात्काळ सलग पाच वर्ष फेलोशिप मंजूर करावी.

2016-17 मधील फेलोशिपसाठीची निर्धारित शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीची अट रद्द करत 2016-17 च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. 40 वर्ष वयाची अट रद्द करावी. 2019 ची जाहिरात तात्काळ काढावी. 2019 पासून एमफिल आणि पीएचडी करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या 1 हजार संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. एमफिल आणि पीएचडी फेलोशिपच्या रकमेत वाढ करावी. या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप द्यावेत.

प्रधान सचिवांची टोलवाटोलवी

संशोधक विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव आणि बार्टीचे चेअरमन दिनेश वाघमारे यांची 17 ऑक्टोबरला मंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आपला याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हणत बार्टीच्या महासंचालकांकडे चेंडू टोलवला.

‘निधी नसल्यानं सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशीप नाही’

संशोधक विद्यार्थ्यांनी 31 ऑक्टोबरला बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांचीही भेट घेतली होती. मात्र, त्यांनी देखील उपलब्ध निधीत 460 विद्यार्थ्यांना फेलोशीप देणे शक्य नसल्याचं सांगितलं. 460 पैकी 418 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. येत्या डिसेंबरअखेर यातील 105 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. उर्वरित विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठांकडे विषय मांडू, असं आश्वासन कणसे यांनी दिलं आहे.