देशात 5 टक्के गरीब असतील, तर मग 85 टक्के जनतेला मोफत धान्य वाटण्याची वेळ का येते? सामनातून हल्लाबोल
शिवसेना ठाकरे गटाने मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर तीव्र टीका केली आहे. वाढती गरिबी, संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि बेरोजगारी यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. सामनातून सरकारच्या दाव्यांना आव्हान देत, गरिबी वाढली असून मोफत धान्य वाटप यावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि बेरोजगारीचा मुद्दाही उपस्थित करून सरकारचे धोरण आर्थिक विषमतेला चालना देत असल्याचे म्हटले आहे.
देशात गरिबी वाढत असून मोजक्याच धनदांडग्यांच्या हातात पैसा आणि संपत्ती एकवटली आहे, असे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. या विधानानंतर आता शिवसेना ठाकरे गटाने मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर हल्लाबोल केला आहे. देशातील वाढती गरिबी, संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि रोजगार निर्मितीतील अपयश यावरुन ठाकरे गटाने मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे. देशात जर तुमच्या म्हणण्यानुसार 5 टक्केच गरीब राहिले असतील तर मग 85 टक्के जनतेला मोफत धान्य वाटण्याची वेळ तुमच्या सरकारवर का येत आहे? असा सवालही शिवसेना ठाकरे गटाने केला.
‘सामना’ या शिवसेना ठाकरे गटाच्या मुखपत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करण्यात आली आहे. “देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी १०० कोटींपेक्षा जास्त लोकांकडे फक्त किमान आवश्यक खर्च करण्याएवढेच पैसे आहेत. तर, फक्त १३-१४ कोटी लोकांकडे किमान गरजा पूर्ण करून इतर खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आहे. देशातील सर्वात गरीब ५० टक्के लोकांचे उत्पन्न २२.२ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आले असून, मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे आणि बचत ५० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे”, असे सांगत सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
“याउलट, सरकार मात्र गरिबी कमी झाल्याचे आणि मागील १२ वर्षांत देशातील गरिबांची टक्केवारी २७.१ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे कागदी घोडे नाचवत आहे, असा आरोप अग्रलेखात करण्यात आला आहे. जर देशात फक्त ५ टक्केच गरीब राहिले असतील, तर ८५ टक्के जनतेला मोफत धान्य वाटण्याची वेळ सरकारवर का येत आहे?” असा सवालही अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
देशात ना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या, ना बेरोजगारांची संख्या
“मराठवाड्यातील अंबादास पवार या वृद्ध शेतकऱ्याला बैल घेण्यासाठी पैसे नसल्याने स्वतःला औताला जुंपून घेण्याची वेळ का आली, असा सवालही सामनातून विचारण्यात आला आहे. तसेच देशातील सामान्य शेतकरी निसर्ग आणि सरकार या दोघांकडूनही तडाखे का खात आहे, शेतकरी आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. रविवारीच सावकाराच्या जाचाला कंटाळून बीडमधील राम फटाले या तरुण शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळले. महाराष्ट्रात मागील फक्त तीन महिन्यांत 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशभरातील गेल्या 12 वर्षांतील हाच आकडा आठ हजारांपेक्षा जास्त आहे. साडेचार हजारांपेक्षा जास्त शेतमजुरांनीही स्वतःचे जीवन संपवले. देशात ना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या आहेत, ना बेरोजगारांची संख्या”, असा घणाघातही ठाकरे गटाने केला.
गरीब मात्र अधिक गरीब झाला
“ना शेतमालाला हमीभाव, ना बेरोजगारांच्या हातांना काम, ना कष्टकरी-शेतमजुरांना रोजगार हमीचा लाभ, ना गरिबी आणि गरिबांच्या संख्येत घट. वाढ झालीच असेल तर ती मोदीमित्र असलेल्या मोजक्या उद्योगपतींच्या श्रीमंतीत आणि संपत्तीत. गरीब मात्र अधिक गरीब झाला, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले. मोदी काळातील देशाचे वास्तव हे असे जळजळीत असून, या देशात श्रीमंतांचेच राज्य असून गरिबांचे कोण, अशी भयंकर स्थिती मागील अकरा वर्षांत निर्माण झाली आहे”, असेही सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.
