Manoj Jarange: मराठा कुणबी मंत्रालय… 58 लाख नोंदी… अजून राहिल्या कोणत्या बाबी?… मनोज जरांगे पाटलांनी यादीच वाचली, केली ती मोठी मागणी

ज्ञानेश्वर लोंढे, टीव्ही ९ मराठी, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यासाठी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस 30 मे रोजी रणरणत्या उन्हात मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले. तातडीने यंत्रणा हालली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी काही आश्वासनं दिलीत, काही कामं मार्गी लावली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले. छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जर सरकारने दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही केली नाही. मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांनी कोणत्या बाबी, मुद्दे अजून अपूर्ण आहेत, याची आठवण सरकारला (Manoj Jarange Patil on Maratha Kunbi Ministry) करून दिली आहे.

जरांगे पाटील यांनी वाचली यादी

आंदोलनातील मृतांना मदत, शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ अशी माहिती मिळाली आहे. मराठा कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याची घोषणा बाकी आहे. 58 लाख नोंदींचा मूळ विषय राहिला आहे. यासाठी आजपासून काम सुरू होणार आहे. जिल्हाधिकारी काम करणार आहे. त्यानंतर समिती आढावा घेणार आहे. अभ्यासकांना SOP वाचायला वेळ दिला आहे. मसुद्यात दुरुस्ती दिली होती, तो बदल झाला का यासाठी माहिती घेतली. निर्देशाचा कागद आमच्याकडे नाही, अशी माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

नोंदी नाकारणाऱ्या अधिकार्‍यांवर कारवाई होणार की नाही हे आज अधिकृत कळणार आहे. 4-5 विषय सरकारने हाती घेतले आहे. सरकारने 5-6 मागण्या बाबत मंत्रिमंडळ बैठक झाली. त्यातही नेते उपस्थित होते हे पाहता सरकारने कुणबी नोंदी शोधायचं मनावर घेतलं अस दिसत आहे. हे कायम ठेवते की मध्येच थांबवते का हे बघितले पाहिजे, असे जरांगे पाटील म्हणाले. मंत्री राधाकृषण विखे पाटील यांनी मनावर घेतलेले दिसत आहेय फडणवीसांनी त्यांना स्वातंत्र्य दिलं असं दिसत आहे. मात्र याचा कागद मिळाला नाही. यासाठी सरकार सचिवांकडून लेखी मिळायला पाहिजे. कारण आता ॲडमिशन सुरू होणार आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ नये, म्हणून लेखी मागणी करण्यात येत आहे.

मराठा-कुणबी मंत्रालय

प्रश्न उपस्थित करणार्‍याला काम नाही हे मराठ्यांचे लोक करत आहे. मराठ्यांना काय दिलं अस सवय आहे. आरक्षण 60-70 वर्ष खाल्ला बस झालं द्या आरक्षण सोडून असं म्हटलं तर आम्ही गरीब आहे असे म्हणता. मराठ्यांचे मूलं मोठी होऊ नये अस त्यांना वाटते अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली. त्यांनी मराठा-कुणबी मंत्रालयाची मागणी केली आहे.

विखे पाटील यांनी जी माहिती दिली आहे. बलिदान दिलेल्या मुलांना न्याय देणार आहेत. केसेस केलेल्या लोकांवरील माहिती ते घेत आहेत. शिंदे समितीला मुदत वाढ दिली आहे. यामुळे आणखी 10-20 लाख नोंदी मिळाल्या तर मराठ्यांच यात खूप फायदा आहे. 58 लाख नोंदी साठी शिबिर घ्यायला सुरुवात केली आहे. शासनाचे लोक घरी घरी जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली .

शेतकरी कर्जमुक्त करा

शेतकऱ्यांची कर्ज मुक्ती करा आणि शेतकऱ्याच्या मालाला दामदुप्पट भाव द्या, अशी मागणी मनोज जारंगे पाटील यांनी केली आहे. सगळ्या पिकांना भाव दिला तर कर्ज घ्यायची गरज नाही आणि आत्महत्या करायची गरज नाही. सरकारने लाडकी बहीण सुरू केली तशी शेतकर्‍यांना देखील संधी द्या अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.