Farmer Loan Waiver: केवळ 50 हजारांची कर्जमाफी? कोण पात्र ठरणार? सरकारने तोंडाला पाने पुसली? शेतकरी नेत्याने केला कर्जमाफीचा पर्दाफाश

Ajit Navale big Allegation on Government: राज्यातील शेतकऱ्यांना 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत थकीत पीक कर्ज माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने काल मंजूरी दिली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतंर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. पण या योजनेत पात्र होण्यासाठी ज्या अटी आणि शर्ती समोर आल्या आहेत. त्यावरून राज्यात वादंग पेटले आहे. राज्य सरकारच्या हेतूवरच शेतकरी नेते शंका उपस्थित करत आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्याचे दिव्यच शेतकर्‍यांसमोर असल्याचा आरोप शेतकरी नेते करत आहेत. ही कर्जमाफी फसवी असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. त्यांनी सरकारवर तोफ डागली आहे.

कर्जमाफी योजनेचा राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर लागू होईल. या योजनेत राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांचे 36 हजार 585 कोटींचे कर्ज माफ होईल. तर 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील बोजा उतरेल. सातबारा कोरा होईल. तर सरकारच्या तिजोरीवर या योजनेमुळे 14 हजार 754 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. लाडक्या बहिणीनंतर आता या योजनेवर सरकारकडून निधी खर्च करण्यात येईल. या योजनेनुसार, दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 16 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांचे 17.75 लाख कर्ज माफ होईल.

कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक

कर्जमाफीसाठी सरकारने काढलेल्या शासन आदेशामध्ये अत्यंत जाचक अटी शर्ती लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या वेळची कर्जमाफी आज पर्यंतच्या सर्व कर्जमाफ्यांमध्ये सर्वात कडक अटी शर्ती असलेली व खूप कमी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ठरणार आहे. 2019 मध्ये कर्जमाफी घेतलेले शेतकरी, ज्यांची संख्या तब्बल 32 लाख 29 हजार इतकी आहे, जरी ते यावेळी थकित असले तरी त्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जदारांना सुद्धा केवळ 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यांनाही किमान दोन वर्ष नियमित कर्जदार असणे ही अट टाकण्यात आली आहे. अत्यल्प पगारावर राबणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि आता 2 लाख कर्ज माफ करणार सांगून बहुसंख्य शेतकऱ्यांची केवळ 50 हजारावर बोळवणूक करायची ही अत्यंत संतापजनक गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे, अशा शब्दात अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सरकारचा समाचार घेतला आहे.

या व्यक्तींना निकषानुसार नाही लाभ

मंत्री, खासदार, आमदारांना योजनेचा फायदा नाही

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीचे सदस्य

बाजार समिती, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा सहकारी बँक, दूध संघातील पदाधिकारी संचालक

सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी-कर्मचारी

अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही

आयकर भरणाऱ्या करदात्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही

25 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असणारे अधिकारी-कर्मचारी पात्र नसतील