Sanjay Raut : शिखर बँक घोटाळ्याचा क्लोजर रिपोर्ट येताच संजय राऊत यांचा मोठा गौप्यस्फोट; फाईल, शेरा, केंद्र सरकार आणि अजितदादांबद्दल काय म्हणाले?
शिखर बँक घोटाळ्यात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांना आर्थिक गुन्हे अन्वेषण अहवालामुळे (EOW) क्लीन चिट मिळाली आहे, जो विशेष न्यायालयाने स्वीकारला आहे. या मुळे अनेक नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या क्लोजर रिपोर्टवरून सरकारलाच सवाल विचारला आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्यावर आरोप होते. याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मात्र आता न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण अहवाल(EOW) विशेष न्यायालयाने स्वीकारला असून या अहवालात सर्व राजकीय नेत्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. यावरून बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले.
क्लोजर रिपोर्ट करावाच लागेल, कारण त्या आता ( सुनेत्रा पवार) उपमुख्यमंत्री झाल्या आहेत. हे सगळे भ्रष्टाचारासंदर्भातले क्लोजर रिपोर्ट व्हावेत म्हणून अजित पवारांसह 40 लोकं हे भाजपच्या वळचणीला गेले. पण अजित पवार असताना क्लोजर रिपोर्ट झाला नाही. अजित पवार असताना जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा विषय बंद झाला नाही. हा रिपोर्ट क्लोज करावा असा शेरा देत ही फाईल दिल्लीला गेली. पण, त्यावर नव्याने चौकशी करा, असा केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा शेरा मारून अमित शहांनी ती फाईल परत पाठवल्यामुळे अजित पवार अस्वस्थ होते. त्यातूनच त्यांना परत माघारी जायचं होतं. ज्या कारणासाठी मी भाजपसोबत आलो, ती फाईलच बंद होत नसेल तर कशासाठी थांबायचं असं त्यांना वाटत होतं, असा दावा राऊतांनी केला.
शिखर घोटाळ्यासंदर्भात क्लोजर रिपोर्टची कारवाई सुरू होती, पण काही लोकांनी त्यावर अण्णा हजारेंसह काह लोकांनी आक्षेप घेतला, त्यामुळे ती कारवाई थांबली होती. पण आता अण्णा हजारे यांना न जुमानता हा क्लोजर रिपोर्ट आलेला आहे असं भाष्य संजय राऊत यांनी यावर केलं. अजित पवार असताना क्लोजर रिपोर्ट का आला नाही ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
काय आहे प्रकरण ?
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप केलं, असा ठपका ठेवण्यात आला होता. भाजपचं सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह इतर नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जानेवारी 2007 ते डिसेंबर 2007 या कालावधीत सुमारे 25 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान राज्याच्या तिजोरीला झालं, असा दावा ईओडब्ल्यूने केला होता. त्यानंतर 2009 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले. प्रकरणात चौकशी सुरू झाली.
महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर शासकीय अधिकारी, शिखर बँकेतील काही संचालक, पदाधिकारी, तसेच अजित पवार यांच्यासह इतर जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यावर सुनावणी सुरू होती. अखेर सुनावणीअंती विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी ईओडब्ल्यूचा अहवाल ग्राह्य धरला. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि इतरांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्या. या कथित घोटाळा प्रकरणात दिवंगत अजित पवार, त्यांच्या पत्नी आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह जवळपास ७० हून अधिक जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
