Shiv Sena Hearing : ‘धनुष्यबाणा’वरुन घमासान, ठाकरे गटाचं लेखी उत्तर, एकनाथ शिंदे आणि बंडखोरी, लेखाजोखाच मांडला
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) दोन्ही गटांना आपलं लेखी म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आपला निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाचं नाव आणि चिन्हावरुन आज केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना आपलं लेखी म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आपला निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडी पाहता या विषयावर आजच निकाल लागू शकतो, असा अंदाज बांधला जातोय. पण ते कितपत शक्य आहे याबाबत साशंकता आहे. दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज दोन्ही गटांना आपलं लेखी म्हणणं मांडण्यासाठी पाच वाजेपर्यंतची मुदत दिली. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून ईमेलद्वारे लेखी उत्तर सादर करण्यात आलंय. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाविषयी सविस्तर भूमिका मांडण्यात आलीय. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्याला न्याय द्यावा, अशी विनंती या लेखी उत्तरात करण्यात आलीय.
ठाकरे गटाने आपल्या लेखी उत्तरात शिवसेना पक्षातील बंडखोरी तारखेसह मांडली आहे. मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे यांनी नेमकी कशी बंडखोरी केली याबाबत सविस्तर मत मांडण्यात आलंय.
ठाकरे गटाने आतापर्यंतच्या सुनावणीमध्ये जे मुद्दे मांडले होते तेच मुद्दे लेखी उत्तरातही मांडण्यात आले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणारं मुख्य नेतेपद हे घटनात्मक नाही, असा मुद्दा ठाकरे गटाने आपल्या लेखी उत्तरात मांडला आहे.
एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेची घटना यापूर्वी मान्य होती. पण आताच नेमकं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय.
एकनाथ शिंदे यांचं प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह किंवा पक्ष आमचाच आहे, असा दावा करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. कारण त्यांना पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून रद्द करण्यात आलं होतं, असं म्हणणं ठाकरे गटाने लेखी उत्तर मांडलं आहे.
नेमकी काय भूमिका मांडली? अनिल देसाई म्हणतात….
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी या विषयी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिलीय. “संपूर्ण घटनाक्रम हा 20 जून पासून सुरु झाला. तेव्हापासून ते गेली सुनावणी पर्यंतचा सर्व घटनाक्रमाविषयी माहिती मांडण्यात आलीय. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टात काय युक्तिवाद करण्यात आला, याबाबतही म्हणणं मांडण्यात आलं”, अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली.
“ज्या ज्या गोष्टी निवडणूक आयोगाने मागवल्या, त्या गोष्टी आणि त्यांचा काय संदर्भ होता, काय कारणं होती, काय दस्तावेज होता, सुनावणीवेळी आमच्या वकिलांनी कशाप्रकारे बाजू मांडली, शिंदेंनी केलेला दावा कशाप्रकारे चुकीचा आहे, हे मांडण्यात आलंय”, असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
“पक्ष हा वेगळा असतो. आमदार-खासदार हे पक्षाच्या तिकीटावर निवडून येतात. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मेहनतीमुळे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच पक्ष हे म्हणता येणार नाही”, अशी भूमिका अनिल देसाई यांनी मांडलं.
‘आमची बाजू उजवी आणि पक्की’
“पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने आणि कार्यकर्त्याने केलेल्या मेहनतीमुळे आमदार-खासदार निवडून येतात. त्यांचं कार्य लक्षात ठेवूनच मतदान होत असतं. त्यामुळे आपल्याला एवढ्या नागरिकांची मते मिळाली आहेत. ही जनता माझी आहे, असा दावा करणंच चुकीचं आहे. त्यांचे हे सर्व दावेच फोल ठरणार आहेत”, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी दिली.
“लेखी उत्तरात सर्व गोष्टी, कायद्याच्या साच्यामध्ये ठेवून मांडण्यात आले आहेत. आम्ही दिलेले पुरावे आणि समोरच्यांनी दिलेले पुरावे हे खरे आहेत की खोटे आहेत त्याची तुलना करा. पक्ष म्हणजे आमदार-खासदारांनी भरलेला नसतो. तर पक्ष हा कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचा असतो. त्याची संख्या दोन-तीन लाख इतका असतो. आम्ही त्याचे पुरावे दिले आहेत. आम्ही प्राथमिक सदस्यत्वाचे फॉर्म दिले आहेत. समोरच्यांनी किती दिले त्याची पडताळणी करा. ते पाहून न्याय करा. आमची बाजू उजवी आणि पक्की ठरत असल्याने आमच्याच बाजूने आणि आम्हाला न्याय मिळेल, अशी खात्री आहे”, असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
