तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईला स्थगिती, रसायन कंपनीचा रद्द केलेला परवाना पुन्हा बहाल, कुणी दबाव टाकला?

Narhari Zirwal on Tukaram Mundhe Decision: अन्न आणि औषध प्रशासनाचे धडाकेबाज आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला सरकारमधूनच विरोध सुरू झाल्याचा दावा समोर आला आहे. पुण्यात विषारी दारू घटनेनंतर मिथेनॉलची नियमबाह्य विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्यां कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. त्यात रांजणगाव येथील एका रसायन कंपनीवरही कठोर कारवाई करण्यात आली होती. मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे कंपनीने अपिल केले होते. पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याच्या दबावामुळे कारवाईला स्थगिती देत रसायन कंपनीचा परवाना पुन्हा बहाल करण्यात आल्याने वाद पेटला आहे. कुणाच्या दबावाखाली झिरवळ यांनी हा निर्णय घेतला याची चर्चा सुरू आहे.

प्रकरण तरी काय?

पुण्यात विषारी दारूमुळे 22 जणांचा बळी गेला होता. प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी आणि निष्काळजीपणा केल्याबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 13 अधिकारी आणि 9 पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मुख्य आरोपींसह इतर आरोपींना बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या. तर अन्न आणि औषध प्रशासनाने पुणे विभागातील 102 मिथेनॉल कंपन्यांची तपासणी केली. नियमभंग करणाऱ्या 15 कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले होते. तर 28 कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते.

त्यात रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमधील एका वादग्रस्त रसायन कंपनीचाही त्यात समावेश होता. नियमानुसार, दोषी आढळलेल्या 22 कंपन्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या या कारवाईच्या विरोधात अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.

मुंढे यांचा निर्णय फिरवला, स्धगिती उठवत परवाना पूर्ववत

रांजणगाव येथील एका कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर नरहरी झिरवळ यांनी निर्णय दिला. त्यांनी मुंढे यांचा स्थगितीचा निर्णय रद्द केला. कंपनीचा परवाना पुन्हा पूर्ववत केला. हा परवाना पुन्हा बहाल करण्यासाठी अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याने झिरवळ यांच्याकडे शिफारस केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 9 सप्टेंबर रोजी मंत्री झिरवळ यांनी सुनावणी घेत कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती दिली. परवाना पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. सरकार दरबारीच मुंढे यांच्या कारवाईला अशी कात्री लावण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दरम्यान मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अपिलकर्त्याचे पुरावे आणि वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतरच सदसदविवेकबुद्धीने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले.