Sugarcane grant : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी अनुदानाची घोषणा
अतिरिक्त उसाचं गाळप करण्यासाठी सरकारनं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 मे पासून म्हणजेच मागील दोन दिवसांपासून अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान मिळणार आहे. उसाला 200 रुपये प्रति टन तर वाहतुकीसाठी 5 रुपये प्रति टन अशा स्वरुपात हे अनुदान असणार आहे.
मुंबई : राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न (Sugarcane Issue) गंभीर बनला आहे. बीड आणि नांदेड जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊस प्रश्नामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारवर जोरदार टीका होऊ लागली आहे. अशावेळी राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) आणि कारखानदारांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. अतिरिक्त उसाचं गाळप करण्यासाठी सरकारनं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मे पासून म्हणजेच अतिरिक्त ऊस (Additional Sugarcane) गाळप अनुदान मिळणार आहे. उसाला 200 रुपये प्रति टन तर वाहतुकीसाठी 5 रुपये प्रति टन अशा स्वरुपात हे अनुदान असणार आहे.
राज्यात यावर्षी ऊसाचे उत्पादन अधिक झाले असून, मागील हंगामाच्या तुलनेत 2.25 लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र जास्त आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप शुल्क आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत दिले.
1 मे नंतर गाळप झालेल्या सर्व ऊसाला अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिनांक 1 मे नंतर गाळप झालेल्या सर्व ऊसाला अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान म्हणून रुपये 200 प्रती टनप्रमाणे अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
100 कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार
यामुळे सुमारे 100 कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार असून राज्यात 1 मे 2022 नंतर हंगाम संपेपर्यंत अंदाजे 52 लाख टन गाळप अपेक्षित आहे. यापैकी आजअखेर 32 लाख टन गाळप झाले आहे. तसेच 1 मे 2022 नंतर गाळप होणाऱ्या व 50 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या साखर आयुक्तांनी अनिवार्य ऊस आदेश काढलेल्या ऊसास प्रतीटन पाच रुपये प्रती किलोमीटर वाहतूक अनुदान देण्यात येईल, असेही सहकार मंत्री पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
बीड, जालना, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ऊस शिल्लक
गाळप हंगाम 2021-22 मध्ये राज्यात एकूण 13.67 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध आहे. सन 2020-21 मध्ये 11.42 लाख हेक्टर क्षेत्र ऊस पिकाखाली होते. मागील हंगामाच्या तुलनेत 2.25 लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र अधिक आहे. तसेच 16 मे 2022 अखेर 100 सहकारी व 99 खासगी असे 199 साखर कारखान्यांकडून 1300.62 लाख टन ऊस गाळप झालेले आहे. मागील वर्षापेक्षा सुमारे 55, 920 टन प्रतीदिन जास्त गाळप क्षमतेने गाळप होत आहे. मागील वर्षी याच दिनांकास 1013.31 लाख टन गाळप झालेले होते. चालू वर्षी 287.31 लाख टन गाळप जास्त झालेले आहे. बीड, जालना, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये ऊस शिल्लक राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
